
काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
उक्त विवादमा भोली मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ थाल्ने जनाइएको छ। भोलीको पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।
तर २० साउनमा अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् र उनको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध रिट हालेका हुन्।
सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको नामुसहित प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...