- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रक।रणमा प्रहरीले पूर्व चार मन्त्रीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ।
सो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले गच्छदारसहित पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्वरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरूले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। सीआईबीले यसअघि यो प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध भने पहिलो पटक पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनीहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो। सीआईबीले पनि अघिल्लो पटक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई गच्छदारसहित तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्र निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । जसले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन बाटो खुलेको छ।
योगराज पौडेल निवेदक रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत सर्वोच्चले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको मिति नै उल्लेख गरेर निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो। निवेदक पौडेललाई भने सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषद्का जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा अन्तिम आदेश भइसकेको छैन।
सर्वोच्चले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषद्, निर्णय प्रमाणित तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, मन्त्रालयस्तरमा प्रस्ताव पेस गर्ने वा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई पनि अनुसन्धानको घेरारमा पर्ने सम्भावना छ।
सर्वोच्चले २०६६ चैत २९गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गतेका चार मन्त्रीपरिषद्का निर्णयबाट जग्गासम्बन्धी निर्णय भएको मिसिलबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
अदालतको आदेश भएको उक्त अवधिमा तीन जना प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। छोटो अवधि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेको अवधिमा भने ललिता निवासबारे कुनै निर्णय नभएको अदालतको आदेशबाट देखिएको छ।
सो अवधिमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको अवधिमा भने ललिता निवासबारे निर्णय भएको पाइएको छ। नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यस्तै भट्टराई २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री थिए।
ललिता निवासको पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा हिनामिनामा २०७५ माघमा नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो। जसमा ६५ जनालाई जग्गा जफतको हदसम्म मात्र विपक्षी बनाइएको थियो।
सोही बेला प्रहरीले किर्ते अनुसन्धान पनि अघि बढाए पनि अनुसन्धान फाइल प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाए पनि पूर्ण नभएको भन्दै फिर्ता भएको थियो। पछिल्लो समय प्रहरीले पुनः किर्ते अनुसन्धान फाइल खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
