- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौँ। मिटरब्याजीबाट मिटरव्याज पीडितहरुले हालसम्म एक सय पाँच बिघा जग्गा फिर्ता पाएका छन्।
पीडितको सुनुवाइलाई तीव्रता दिँदै स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा फिर्ताको अभियानलाई अघि बढाएको छ। गत साउन १२ मा विधेयक पारित भएपछि पीडितको उजुरीको मिलापत्र गर्ने र साहुले लिएको जग्गा फिर्ता हुने क्रम बढेको छ।
हालसम्म २३ हजार ८ सय ७१ वटा निवेदन प्राप्त भएको र तीमध्ये ३ हजार २ सय ६४ निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण र फर्स्योटको काम भइसकेको अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्वन्धी जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ।
कानुन बन्ने अघिल्लो दिनसम्म २ हजार ५ सय जनाको ५५ बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गरेको र साउन ३० गते मंगलबारसम्म ३ हजार २ सय ६४ जनाको १ सय ५ बिघा १० कट्ठा १७ धुर जग्गा आयोगले मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ।
मिटरब्याजमा लगाउँदा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने, लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई साउन १२ मा फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएपछि पीडितको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता हुन थालेको हो।
आयोगका अनुसार रकमतर्फ साहु र ऋणीबीच १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको लिखत कागजात छ । यो रकम बढाएर साहुले ऋणीसँग २ अर्ब ४२ करोड २९ लाख मागेको देखिन्छ । मागिएको रकम ऋणी र साहुबीचको लिखतभन्दा १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख बढी हो। तर आयोगले साहु र ऋणीबीच ९८ करोड ११ लाखमा सहमति गराई लेनदेन गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।
मिटरब्याजमा लगाएर असुलीका लागि शारीरिक, मानसिक असर गर्ने गरी धम्की दिने, हिंसा गर्ने, शोषण गर्ने, सम्पत्ति हडप्ने जस्ता कार्य गरेमा कसुरको गम्भीरता हेरी ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधानको कानुन बनेसँगै पीडितलाई राहत भएको आयोगको भनाई छ।
आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतसमेत रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले पीडित र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मिलापत्र गराउन थालेको छ।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
