- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेकपा एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम शनिबार दिउँसोसम्ममा कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसक्ने छन्। कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी भएको छ।
यसोसँगै अल्पमतमा परेर गत असार १५ गते मुख्यमन्त्री पद गुमाएका कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिएसँग दुई –दुई पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पुनः पदमुक्त भएका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिएपछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो।
प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसदले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएकोमा सो कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
भदौ ६ गते कार्कीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभाको अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी र अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिनालाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए।
९३ सदस्य रहेको प्रदेश सभाको बहुमत ४७ पुर्याउन ४७ सीट आवश्यक पर्दछ। सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मतदान गरेपछि मन्सुरीले थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि कोशी प्रदेशमा सरकारले स्थिरता नपाउने निश्चित छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा ४० सदस्यसहित नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ। उसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन गर्ने सम्भावना निरन्तर छ। किनकी राप्रपाका विजयी सदस्यहरु सबै एमालेसँगको गठबन्धनबाट जितेका पनि हुन्।
प्रदेश सभामा ६ सदस्य रहेको राप्रपाको मत एमालेले ताने पनि ४६ मत मात्र पुग्छ। गत असार १५ गते पनि तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रस्तावको गरेको विश्वासको मत अश्वीकृत भएको थियो। सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत भए पनि यसअघि सभामुख माओबादीकै बाबुराम गौतम थिए।
गौतमले राजिनामा दिएपछि ४७ मतको समर्थनमा प्रदेश सरकार टिकाउने सत्ता गठबन्धनको योजनालाई नेकपा एमाले र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलमा रहेका आफ्नो दलका सदस्यहरुलाई धमाधम विरामी भएको बहाना बनाउन लगाएर मुख्मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मत असफल बनाई दिएको थियो।
सभाको अध्यक्षता गर्न घुमिफिरी सत्तारुढ दलकै सदस्यको काँधमा आएपछि थापालाई कांग्रेसका सांसद जसले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए, उनैले पनि मत हालेका थिए।
थापा पहिलो पटक गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सदनसमक्ष पेश भएको विस्वासको मतको प्रस्तावमा तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले समेत मत हालेका थिए।
साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले सभामुखले समेत मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा मत दिएको भन्दै थापाको मुख्यमन्त्री पद बदर गरेको थियो। थापाले दोश्रो पटक सभामुखबाट बाबुराम गौतमलाई राजिनामा दिन लगाएर उनको समेत समर्थनमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
दोश्रो पटक नियुक्त भएपछि थापाले गत भदौ ५ गते सदनमा विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रदेश सभा सदस्य इस्राइल मन्सुरले पक्षमा मत दिएका थिए।
कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र राप्रपाको मत जोड्दा ४६ मात्र हुने देखिन्छ। कार्कीलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, नेकपा एस र जनता समाजबादी पार्टीका ४६ सांसदले समर्थनमा मत हाल्ने अवस्था छैन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम एक महिना भित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ। सत्तारुढ दलका सांसद टसको मस नहुँदा कार्कीले बहुमत पुर्याउने सम्भावना छ्रैन्।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले पुनः संविधानको १६८ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभामा रहेका कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छ।
त्यस्तो प्रदेश सभा सदस्य कसैले बहुमत पुर्याउँछु भन्ने दाबी नगरे वा दाबी गरेर मुख्यमन्त्री बनेपछि सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरे प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (७) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन तोक्ने व्यवस्था छ।
त्यसैले कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने पनि वा बहुमत सदस्यको समर्थन पुर्याउँछु भनेर दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री बने पनि सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त हुनेस्थिति देखिँदैन।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन)...
काठमाडौँ : रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै...
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका...
