शिक्षा ऐनको नयाँ व्यवस्था र शिक्षकहरुको गंभीर चासो

१.फेरि सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्र अस्थिर हुन लागेको संकेत आएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले प्रस्ताविक विद्यालय शिक्षाको एकीकृत विधेयकप्रति धेरै बुँदामा असहमति जनाएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनसमेतको घोषणा गरेको देखिन्छ । महासंघले कडा शब्दमा नै आन्दोलन रहर नभएर बाध्यता बनेको जनाएको छ ।

२.पञ्चायतकालमा समेत विद्यालयक शिक्षकहरु त्यसबेलाको सरकारसँग आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहेका थिए र मात्र आजको सामान्य मानवोचित सुविधा पाएका हुन् । संसारभर नै विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य, निःशुल्क र बाध्यकारी बनाउन र बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि विद्यालयलाई , विद्यालयको सरोकारलाई मानव अधिकारको आधारभूत व्यवस्था मानिन्छ।

भावी नागरिकहरुका लागि कसले लगानी गर्ने? यसको निक्र्यौल सामान्य छ, सरकारले गर्ने । सरकार भनेको जनताले निर्वाचित संस्था व्यवस्थापिकाले या त बनाएको या त उसको नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको रुपमा लिइन्छ । अनि त्यही जनताले चुनेको संस्थाले विद्यालयसम्बन्धी कानुन बनाउने अनि त्यसका सरोकारवालाहरुको आवश्यकता र सल्लाहविना कसरी बन्न सक्दो हो र ? तर शिक्षकहरुका संस्था , अभिभावकहरुका संस्था र विद्यार्थीहरुका संस्थाले प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

३. शिक्षा ऐन २०२८सालमा बनेको थियो रत्यसको उद्देश्य तत्कालीन अवस्थामा लागू गरिएको नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजनालाई सफलीभूत गराउनका लागि कानुनी व्यवस्था थियो । जेजस्तो थियो, नेपाली शिक्षा प्रसारको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गे नै थियो । तर त्यसपछि कोशीमा धेरै पानी बगेको छ , धेरैओटा सरकार परिवर्तन भएका छन् , व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ , राजतन्त्रबाट मुलुक गणतन्त्रमा पुगेको छ र २०२८सालको शैक्षिक परिवेश अहिले कुनै पनि हालतमा छैन र पनि आजसम्म त्यसैमा सुधार गर्दै काम चलाउ गराइएको थियो ।

जुन आवश्यकता र बाध्यताले त्यो ऐन ल्याइएको थियो, त्यसको अब कुनै औचित्य छैन भनेर २०४७सालदेखि नै भनिंदै आएको थियो तर कुनै पनि सरकारले त्यो आधारभूत ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेनन् र त आजसम्म त्यो ऐन परिवर्तन हुन पनि सकेको थिएन , ऐनलाई सधैँभरिजस्तो नियमावलीले किचेको देखिन्थ्यो र नियमावलीलाई विनियमयावलीले जितेको देखिन्थ्यो र अझ त्यसमा पनि जोजो मन्त्री आए ,तिनैको लहडमा शिक्षाका समग्र नीति तथा नियमहरुले बाध्यताका साथ चल्नु परेको यथार्थ छँदैछ ।

४.धेरै वर्ष अघिदेखि शिक्षा ऐन आउने हल्ला चलिरहन्थ्यो तर संसदमा त के , मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफलमा ल्याइएको देखिँदैनथ्यो । यसपटक हल्लाका बिचमा केही समय पहिले दर्ता भएर पनि संसदबाट यसरी गायब भयो कि त्यसमा जुन जुन प्रावधान थिए भनिन्थ्यो , त्यसमा नै धेरै साटफेर भएको भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेर फिर्ता लिइएको देखिन्थ्यो।

अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको छ, संसदको विचाराधीन छ तर त्यसका कतिपय प्रावधानहरुमा मुख्य सरोकारवालाहरुले असहमति जनाएर , आफूहरुसँग सरकारले गरेका बारम्बारका सहमति , सम्झौता र छलफल विपरीतका प्रावधानहरु थपेको , लादेको भन्ने आरोपसहित आन्दोलनको घोषणा हुनु आफैँमा लाजमर्दो विषय हो ।

५.त्यसो त सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापना, प्रशासन र विद्यालयका शिक्षकहरु अनि विद्यालयको शिक्षण तथा त्यसको परिणामका बारेमा समाजमा विवेचना नभएको पनि होइन, त्यसका देखिएका नकारात्मक परिणामको सुधार गर्ने बारेमा पनि सरोकारवालाहरु त्यति धेरै चिन्तित भएको पनि पाइएको छैन।

जबजब कक्षा १० र कक्षा १२को परिणाम सार्वजनिक हुन्छ, त्यही बेलामा पक्कै सामुदायिक विद्यालयको कार्यक्षमता, व्यवस्थापन र सामुदायिक शिक्षकहरुको योग्यता अनुसारको परिणाम नआउने कारणको व्यापक खोजी गरिन्छ, आलोचना हुन्छ अनि फेरि चियाको कपमा तुफान आएजस्तो आउँछ , हराउँछ।

६.अहिले एकीकृतरुपमा विद्यालयको ऐन संसदमा दर्ता भएको छ । अब यो सरकारको सरोकारभन्दा पनि संसदको सरोकारमा पर्छ । सरोकारवालाहरु भनेका स्वयं सांसदहरु पनि हुन् र मुलुकमा कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहिने भन्ने कुराको बढी ध्यान दिने काम अब संसदका समितिहरुको हो, सांसदहरुको हो र सरोकारवालाहरुको के हो माग अनि के भए मुलुकको सार्वजनिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु नियमित हुनेछन्, जनताको करको सही सदुपयोग हुनेछ र कसरी आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सदुपयोग, अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा शिक्षाको नीतिले देखाउने काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

७. र अन्त्यमा, सरकारमा संवेदनशीलता भएका मानिसहरु छैनन् ? यो कानुनले तत्काल विवाद ल्याउँछ भन्ने पनि बुझ्दैनन् ? किन सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गर्दैनन् ? किन भावी पुस्ताका लागि लगानी थप्ने कुरामा कन्जुस्यार्इँ गर्छन् ?

शिक्षकहरुलाई राजनीतिक प्राणी बनाउने गरी शिक्षक , दल , निष्कासन, कार्बाही भन्ने शब्दहरुले किन ऐनका बुँदाहरु भर्नु परेको हो ? शिक्षकहरुका संस्थाहरु ट्रेड युनियन अधिकारका आधारमा दर्ता भएका हुन्छन् र उनीहरुको सामाजिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा कतैबाट कटौती हुन थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, प्रोटोकलहरु स्वतः क्रियाशील हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सेर र हिजोका दिनमा शिक्षकहरुले समाज रुपान्तरणको काम गरेको , गराएको बिर्सेर राजनीतिक अधिकारबाट पन्छाउन गरिएका कतिपय प्रावधानहरुले अरु असन्तुष्टि बढाउने छ।

यसमा ऐन किन बोल्नु र ? यी त स्थानीय परिवेश, स्थानीय सरकार र स्वयं शिक्षकको नैतिकतामा छोड्ने कुरा हो । शिक्षक सामाजिक अभियन्ता हो, उसलाई सरकारका अनावश्यक बन्धनहरु मान्य नहुन सक्छन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुराहरु जथाभावी राखेर अनि निर्वाचन आयोगलाई समेत सक्रिय बनाउन थालेर पक्कै पनि विद्यालय शिक्षाको न त उन्नति सम्भव छ, न शिक्षकहरुको पेसागत मान्यताको कदर गरेको मानिन्छ , न त ऐनका प्रावधान नै कार्यान्वयनमा जानेछन्।

यसवारेमा संसदले कानुन पारित गर्दा मौन बस्ने अनि शिक्षकहरुप्रतिको नकारात्मक भावनाको कमी गराउनका लागि तत्काल सरोकारवालाहरु, शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरेर ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेरमात्र संसदबाट पारित गराइयोस् । अन्यथा यसै पनि अस्थिर राजनीतिको भुमरीमा जाकिएको नेपालको राजनीति झन शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्केमा अरु अस्थिरतातर्फ भासिने छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझून् सम्बन्धित पक्ष सरकार र संसदका सांसदहरुले ।

सम्बन्धित समाचार

राजधानीबाट साँझैमा चोरी भयो हडियाको हायस

• २०८० आश्विन १, १८: १५

काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंको चक्रपथ धोबीखोला किनाराबाट साँझपख नै भाडाको हायस माईक्रो चोरी भएको छ। उदयपुरको हडियाबाट सिन्धुलीहुँदै काठमाडौंसम्म नियमित...

जर्मनीले चन्द्रागिरी नगरको सहकार्यमा थानकोटमा प्रसुति विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने

• २०८० आश्विन १, १८: १५

काठमाडौं। काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रगिरि नगरपालिका वडा नं ४ स्थित थानकोटमा प्रसुति विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख...

चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

• २०८० आश्विन १, १८: १५

  काठमाडौं। संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले...