नक्कली भुटानी, ललिता निवास र ६१ किलो सुन प्रकरणमा कमजोर अनुसन्धान

अपराध नियन्त्रणमा प्रचारः आफ्ना र नेता चोख्याउँदै गृहमन्त्री

काठमाडौं । नेकपा माओबादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचार र ‘स्टण्ड’का लागि नेपाली राजनीतिका माहिर खेलाडी हुन् । माओबादीको शसस्त्र द्वन्द्वको बेल आफूूलाई माओबादीको समर्थक देखाए तर जनयुद्दमा होमिएनन्।

भूमिगत र अर्धभूमिगत भएको प्रचार गरेर आफूलाई अरु राजनीतिज्ञभन्दा फरक देखाउन श्रेष्ठले गरेका अभिनय माओबादीका धेरै नेतालाई थाहै छ । उनी आफू अविवाहित, नीजि सम्पति नजोड्ने, सुख र विलासिताको जीवनशैली नअपनाउने साधारण जीवनशैली अपनाउने भन्दै प्रचार गर्छन्।

शान्ति प्रकृयाबाट माओबादी २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा उनी नेतृत्वको चुनावी फोरम संयुक्त जनमोर्चाले माओबादीसँगको तालमेल र गठबन्धनमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मन्त्रीपरिषद्बाट नियुक्त गरी ९ जना पठाउन सफल भए ।

माओबादीले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि २०६५ साल वैशाखमा उनले पार्टीलाई औपचारिक रुपमा तत्कालिन नेकपा माओबादीमा विलय गरे । एकीकृत नेकपा माओबादीको बरिष्ठ नेताको हैसियतले उनी माओबादीमा आफूलाई फरक देखाउन राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षधर भएको देखाउँथे।

सर्वदलिय बैठक होस वा संविधान सभाको राजनीतिक समितिको संयोजक हुँदा होस् उनको काम विदेशी राष्ट्रको हितको लागि पहिलो सूचना पुर्याउने गरेको समकालिन अहिलेका ठूला दलका सबै शीर्ष नेतालाई थाहा नभएको होइन।

सुशासन र विधिको कुरा गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै पार्टीकी एक नेतृको पक्षमा एउटा नेताले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाको शेयर हत्याउन मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य भिडियो फुटेज नै वाहिरिएको थियो ।

उनै नारायणकाजी श्रेष्ठले कहिले काही पार्टीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत ओभरटेक गरेर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओबादी नेता दाहालले काजीलाई पाजी बनाउनु नपरोस भनेर पार्टी बैठकमा अभिव्यक्ति दिएका थिएको भनी माओबादी भित्रै चर्चा छ ।

माओबादीमा अध्यक्ष दाहालपछि बरियतामा दोश्रो भए पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म संसदीय चुनाव जितेको इतिहास छैन । उनी २०७० मा मकवानपुरबाट र २०७४ मा गोरखाको क्षेत्र नम्वर २ बाट संविधानसभा र प्रतिनिधसभाको चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिए तर पराजित भए।

पार्टीको बरिष्ठ नेताको हैसियतले दाहालको कृपामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियतले सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले २०७९ साल पुसमा दाहाल प्रधानमन्त्री भए पछि पार्टी र पार्टी अध्यक्षको हाईट बढाउन काम गरेर देखाउने भन्दै आफै सरकारमा सहभागी भएका हुन्।

माओबादी भित्रको आफ्नो् गुटका गिरिराजमणि पोखरेल महोत्तरी क्षेत्र नम्वर १ बाट पराजित भए र शशी श्रेष्ठ पोखरेल समानुपातिक सांसद नभएपछि श्रेष्ठलाई आफ्नो गुटबाट सरकारमा सहभागी हुने वाटो समेत खुलेको हो ।

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सफल बनाउने भन्दै ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी गुठीमार्फत व्यक्तिको नाममा बनाउनेहरुलाई कारबाही गर्ने भन्दै आफ्नो मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईवी)लाई प्रयोग गरे।

शुरुमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनले संगठीत अपराधमा मुद्धा चलाउन सिआईबीलाई छानबिन गर्नका लागि निर्देशन दिए । तर अनुसन्धान बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनका नेता तथा नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओबादीसँगै मिसिन ठिक्क परेको डा. बाबुराम भट्टराई, माओबादीको अघोषित प्रशासनिक सल्लाहकारको भूमिका रहेका पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौडेलसमेत तानिए।

नेपाल, भट्टराई र पौडेलसहित कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका एक न्यायाधिशलाई समेत जोगाउन सो मुद्धालाई कमजोर बनाउने काम गरेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तल्लो तहका टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई मात्र नभएर उपल्लो तहमा निर्णय गर्नेलाई समेत छानबिन र अनुसन्धान गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उच्च नेताहरु तानिने भए पछि सरकारकै सल्लाहमा सिआईबीले संगठीत अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्धा भने सरकारी कागजात कीर्ते, जालसाजी गरेको अभियोगमा दर्ता गराइएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि माओबादीबाट गृहमन्त्री भएका श्रेष्ठले नेता र आफ्नालाई जोगाउन कुन हदसम्मको हर्कत गर्दा रहेछन् भन्ने।

यसअघि माओबादी परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरी एमालेका केन्द्रीय सचिव समेत भएका टोप बहादुर रायामाझीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ड्यामेज बनाउने उदेश्यले एक हजार बढी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली कागजात बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै सर्वसाधरणबाट रकम असुलेको प्रकरणमा मुद्धा चलाउने सरकारको योजना थियो । तर अनुसन्धान गहिराईमा जाँदै गर्दा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणदेखि बहालवाला सचिवसम्म तानिए।

माओबादी छाडेर एमाले भएका अर्का नेता रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईलाई समेत सो प्रकरणमा तानियो । तर प्रकरण बढ्दै जाँदा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा समेत तानिएका थिए । तर उनीहरुलाई पनि जोगाउनु पर्ने देखिएपछि नक्कली भुटानी प्रकरणमा सरकारले धेरै ठूलो काम गरेको प्रचार पर्याप्त भइसकेपछि मुद्धा कमजोर बनाएर पेश गरिएको छ।

यो प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी आरजु राणा देउवाको समेत नाम मुछिएपछि मुद्धालाई कमजोर बनाउन गृहमन्त्रीले प्रहरीको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई छोप्न ललिता निवास जग्गा प्रकरणको केस उछालेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो पटक एयरपोर्ट भन्सारबाट भन्सार कर्मचारी र प्रहरीको कमजोरीले वाहिरिएको सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले जफत गरे पछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ निकै झस्किएका थिए।

यो प्करणमा प्रहरीको समेत मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरी तीन सातासम्म विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अबरुद्ध गरेको थियो । तर असोज ५ गतेसम्म सिआईबीले सुन प्रकरणका सबै दाषीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउँदै मुद्धा दर्ता भइसक्ने आश्वासन दिँदै असोज ५ गते उच्चस्तरिय छानबिन आयोग गठन हुने सहमति साउन अन्तिम साता भएको थियो।

सुन प्रकरणमा माओबादी नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको पनि सहभागिता देखिएको थियो । व्यवापक जनदबाब पछि प्रहरीले महरासँग त सोध्ने आँट पनि गरेन तर उनका छोरा राहुललाई भने नियन्त्रणमा नलिई बयानको लागि मात्र बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो।

सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, माओबादीका पूर्वमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनको पनि तस्करहरुसँग सँगै खानपिन र उठबस भएको देखिन्छ तर प्रहरीले माओबादी नेतालाई भने जोगाउने गरी उनीहरुमाथि छानबिन गरेको छैन । उनीहरुमाथि सोधपुछ समेत गर्न सकेन्। –नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट