- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेडिकेटेड र टङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न सकारले छानबिन समिति गठन गरेकामा त्यसको स्वागत गरेको छ ।
महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अनुरोधअनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तत्काल लाइन जोडेर त्यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महासङ्घ मन्त्रिपरिषद्बाट भएको यस निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासङ्घले तत्काल काटिएका लाइन जोड्न तथा उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा अपिल पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाणको अध्ययन गरी समाधानको निष्पक्ष राय दिनेमा महासङ्घ विश्वस्त छ ।’
महासङ्घले आर्थिक मन्दीको यो समयमा निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसको समाधानमा सरकारले प्रयास गरेकामा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहीँकतैबाट नहुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएको छ ।
मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।
काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले रुग्ण अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो उद्योग यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने...
काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भारतसँग चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीर भएर पहल गरिरहेको...
काठमाडौं : संघीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दुई वर्षका लागि तीन करोड ७६...
