![]()
काठमाडौँ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्राध्यापक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउनु नहुने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले २०६३ सालमा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आंगिक अस्पताल बनाइएको बताउँदै अहिले संसदमा पेस भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिएकोप्रति आफूहरुको असहमति रहेको बताए । उनले ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतष्ठानसँग छुट्याइनुपर्छ,’ भन्ने पेस भएको बताए । उनले संशोधनले विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए ।
‘कुनैपनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी युनिभर्सिटी सञ्चालन हुनका लागि त्यसको आफ्नो अस्पताल हुन अनिवार्य छ । त्यो अस्पतालमा जसरी अन्य विषयको पढाइ, कक्षा कोठामा हुन्छ, त्यसको पढाइ हुने भनेको अस्पतालमा बिरामीको साइडमा बिरामी हेरेर हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यो कुरालाई हृदयंगम गरेर नै २०६३ सालमा यो आउँदा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आंगिक अस्पताल बनाइएको छ ।’
उनले नेपाल सरकारका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउने भन्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो यसले ट्रेनिङ र पढाइमा असर पुग्ने बताए । उनले भने, ‘यो छुट्टिनु हुँदैन । यो छुट्टिँदा नेपालमा अहिले एमडीएमएसको सबैभन्दा धेरै विज्ञ निकाल्ने नै यो संस्था हो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आइसकेपछि देशका सबै संघीय अस्पताल, जिल्ला अस्पतालसम्म पनि पोस्ट ग्र्याजुएट गरेका विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्नुभएको छ । यो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको देन हो । जुन अहिले स्वास्थ्य सेवामा यति धेरै चिकित्सकहरुको उत्पादन भएको छ । यो कुरालाई यो संशोधनले प्रत्यक्ष असर गर्दछ । यो हुनुहुँदैन ।’
काठमाडौं : देशका ६ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ६ महानगरको कुल बजेट आगामी...
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसेका २४ बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी वृत्त स्वयम्भुबाट खटिएको टोलीले...
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन ।...