
संघीय संसद(प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । सुरु भयो भने पनि हुन्छ किनभने नेपालको संविधान अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको सिफारिसमा २०८० साल माघ २२गते दिनको ४बजे बैठक बस्ने गरी सूचना दिइसक्नु भएको छ । त्यसैले यसपटकको हिउँदे अधिवेशन अब सुरु भयो भनाैँ ।
सामान्यतः हिउँदे अधिवेशन आवश्यक विधेयकहरु पारित गर्नका लागि बोलाइन्छ भन्ने चलन छ । नभन्दै बर्से अधिवेशनमा नियमित रुपमा पारित हुने विनियोजन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धिन आर्थि विधेयकहरु मात्र पारित भएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक धेरै वर्षदेखि गिजोलिएर बसेको थियो, त्यो पनि पारित भएको थियो । नत्र लामो अवधिसम्म चलेको अधिवेशन अनुत्पादक रह्यो भन्ने गुनासो सुनियो सांसदहरुबाटै । नागरिक समाजले त खबरदारी यतिसम्म गरेको थियो कि त्यो बेलामा भएको सांसदहरुको तलब भत्ताको गलत प्रयोग भयो, मुलुकलाई टाट पल्टाउने काममा सांसदहरुको अनुत्पादक कामले पनि सहयोग गरेको मानिएको थियो ।
एकातिर संसदको अधिवेशनमा विपक्षी एमालेले आफ्नो राजनीतिक कुण्ठा पूरा गर्न कतिदिनसम्म नै अवरोध गरेको पाइएको थियो भने सरकारले पनि सक्रियताका साथ संसदलाई सहजीकरण गरेको पनि पाइएको थिएन । संसद जनताको लागि अत्यावश्यक कानुन बनाउने र जनताका समस्याहरुमाथि बहस गर्ने, निर्वाचनका बारेमा उठेका प्रश्नहरुमा कानमा तेल हालेर बस्ने काम भएको थियो । संसद संसद जस्तो नभएर दन्त बझान गर्ने ठाउँको रुपमा परिणत भएको थियो । अझ राजनीतिक समीक्षकहरु त भन्छन्—सरकार बनाउने, भत्काउने र सरकारका पक्ष र विपक्षमा छिर्की हान्ने काम बाहेक अघिल्लो संसदमा देखिएन ।
सांसदहरु बैठकमा देखिँदैनन् तर हाजिरी छ । भत्ता बुझेकै छन् । बेलामौकामा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुन्छ अनि महत्वपूर्ण विधेयकहरुका बारेमा कसैलाई वास्ता छैन भन्ने गुनासो व्यापक छ । संसदीय व्यवस्थामा सबै समस्याहरुको समाधान संसदले दिन्छ भनेर अहिलेसम्म संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा बोल्ने लेख्ने गरिन्छ । त्यसो त संसदीय व्यवस्थाका पनि केही कमी कमजोरी होलान् तर पनि जनताको बारम्बार संशोधित जनादेशमार्फत् संसद बन्ने हुनाले संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरु तथा प्रजातन्त्रका पक्षधरहरुले पक्षधरता लिने गरेका हुन् ।
त्यसैले संसदलाई जनताका प्रतिनिधिहरुले मूल्यवान स्थानको रुपमा लिनुपर्छ । जनताका समस्या समाधान गर्ने स्थानका रुपमा लिनुपर्छ । खासमा ऐन बनाउनका लागि संसद हो । तल्लो सदनको भन्दा माथिल्लो सदनको बढी महत्व यसकारणले हुन्छ कि तल्लो सदनले गर्न सक्ने नचाहिँदो पक्षधरतालाई माथिल्लो सदनले सुधार गर्नसक्छ र लामो अवधिसम्मका लागि काम गर्न सक्ने ऐनको तर्जुमा गराउन मद्दत गर्न सक्छ भन्ने धारणा छ । हाम्रो अवस्था अलि फरक हो कि ? दलका मानिसहरुलाई जम्मा गरेर तिमीलाई मैले सांसद बनाएको हुँ भनेर नेतृत्वले भन्ने ठाउँको रुपमा लिइएको पाइन्छ ।
त्यसो त जन्मँदै कसैले जानेको हुँदैन केही पनि । सांसदहरुलाई पनि संसद सचिवालयले सिकाउनु पर्छ कसरी संसदमा प्रस्तुत हुने? कसरी बोल्ने ? कसरी समय माग्ने? कसरी अरुले बोल्दा व्यवहार गर्ने ? ऐन बनाउने बेलामा कसरी अध्ययन गर्ने ? कसरी विषयगतरुपमा आफूलाई व्यवस्थित गर्ने ? सुनिन्छ, धेरैजसो सांसदहरु संसद सचिवालयमा रहेको पुस्तकालयमा जाने गरेकै छैनन् । पुराना नजिरहरुको अध्ययन नै गर्दैनन् रे भनिन्छ । नेपालमा भारदारी सभादेखि नै संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको पाइन्छ । सल्लाहकार सभा, प्रतिनिधि सभा, महासभा, राष्ट्रिय पञ्चायत, फेरि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संविधान सभा र संसद—व्यवस्थापिका र अहिले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा अनि,प्रदेश सभाहरु विद्यमान छन् । अहिले त स्थानीय तहमा समेत कानुन बनाउने, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने र कानुनसरह मान्यता दिने चलन चलेको छ जसले संसदीय व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरणको रुपमा लिन सकिन्छ । संघीय संसद र प्रादेशिक सभाहरुको सक्रियता कम देखिन्छ अनि त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने गरी संसदलाई महत्वपूर्ण स्थान मान्नुको सट्टा संविधानले नचिन्ने ठाउँहरुमा निर्णय गरेर संसदले मोहर लगाउने काम हुँदै गरेको पाइन्छ ।
र अन्त्यमा, अहिले पनि त्यस्तो नहोस् । जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु सरलीकरण गर्ने र जनताको काम छिटो छरितो गर्ने काममा यो संसद अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गरौँ । यसै अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निर्वाचन पनि हुँदैछ । सायद फागुन २९ गते हुनेछ किनभने फागुन २१गतेबाट एक तिहाई सांसदहरुको नयाँ प्रवेश हुनेछ । माघ ११गते नै १९ जना सांसदहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ जसमा नेपाली कांग्रेसका १० जना, नेकपा माओबादीका ५जना, नेकपा एसका २ जना, नेकपा एमालेका १जना, जनता समाजवादी पार्टीका १जना निर्वाचित भएका छन् । पक्कै पनि राष्ट्रिय सभामा फेरिएको संख्याले नयाँ सम्माननीयको निर्वाचन हुनेछ । संसदको सक्रियता र प्रभावका बारेमा यसपटकदेखि सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा सांसदहरु अनि विभिन्न संसदीय समितिहरु सक्रिय हुनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।...
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...