
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक झण्डै दुई वर्ष अगाडि २०८० फागुन ७ देखि १० गते देखि गोदावरीमा सम्पन्न गरेकाे थियाे। तत्कालीन अवस्थामा महासमिति बैठकमा राखेका धारणा र क्षेत्रगत आधारमा ल्याइएका नीतिहरु र प्रस्तावहरु अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको हुनाले पुन प्रकाशन गरिएको छ ।
आठ प्रदेशलाई चारवटा हलमा सम्मिलित गराई महासमिति सदेस्यहरुले जिल्लागत, क्षेत्रगत र व्यक्तिगत धारणा राख्ने क्रममा १२ बजे सम्म करिब ७ सय सहभागिहरुले निति सम्बन्धि धारणाहरु राखेका थिए ।
यसै बिच फुल्चोकी हलकाे बैठकमा वागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बहादुर बानिया र गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले नेतृत्व गरेका थिए ।
दुबै प्रदेशका महासमिति सदस्यहरुको धारणा तथा लिखित प्रस्तावहरु संकलन गर्ने कार्यअन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ क्षेत्रीय समितिले तयार पारेको प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको थियाे ।
नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नंं.९ क्षेत्रीय समितिका सभापति जय कृष्ण महर्जन संमयोजक रहेको प्रस्ताव समितिका सदस्य रिता(ढकाल) दवाडीले नौं बुंदे प्रस्ताव पेश गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको ३३ प्रतिशत महिला राज्यको हरेक राजनैतिक क्षेत्रको नेतृत्वमा पु¥याउनु पर्ने बाध्यकारी नियम समेत नेपाली कांग्रेस भित्र हालसम्म लागु हुन नसकेको बताएकी थिइन् ।
७७ जिल्लामध्ये कुनैपनि जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा महिला नपु¥याईएको यथार्थ आज पनि तट्काराे देखिएकाे हुँदा केन्द्रमा अहिले पनि परिवारबादकै हाबी देखिन्छ ।
त्यसैगरी कांग्रेसका युवा पिढींका नयाँ मतदातालाई गठबन्धनको नाममा अन्य दलको चिन्ह्मा मतदान गर्न बाध्य पारीएकोले आफ्नै छोराछोरीलाई पनि रुख चिन्ह्मा मत हाल्न कसरी फर्काउने भन्ने चिन्ता बढेको बढ्यै छ ।
नेताहरुले सँधैभरि कार्यकर्ताको जुत्ता फटाए अब नेताहरुको जुत्ता फाट्नुपर्छ कुर्कुच्चा दुख्नुपर्छ नेताहरु कार्यकर्ताको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ गणेश प्रबृत्तिको अन्तहुने निति बन्नुपर्छ भन्दै ९ बुदें प्रस्ताव पेश गरेकि थिइन् ।
उक्त दिन बिहानै देखि सुरु भएको बैठकमा काठमाडौं क्षेत्र नं.९ बाट धारणा राख्ने महिला नेतृहरुमा रिता (ढकाल) दवाडी ,अनिता प्रधान, सुधा रिजाल, दिलमाया अधिकारी रहेका थिए ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ ले ११ महासमिति सदस्यमध्ये ४ पुरुष, ७ महिला महासमितिको नेतृत्वमा पठाएको थियो । जसअनुसार ९ बुँदे प्रस्ताव गाेदावरी महासमिति बैठकमा पेश गरिएकाे थियाे ।
१. नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन पार्टीको निवार्चन संरचनामा सभापति, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरुको चयनगर्दा पार्टीको सबैभन्दा तलको सांगठानिक इकाई वुथ समितिबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न महासमिति बैठकले निर्देश गर्नुपर्ने ।
२. वर्तमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्दै समावेसी प्रतिनिधित्व निर्वाचनको प्रतिष्पर्धाबाटै सुनिस्चित गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्न कांग्रेसले नै नेतृत्व लिएर सविधान सँसोधन प्रस्ताव लैजानु पर्ने । समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिहरुको छनोट हुँदा तोकिएको क्लस्टरबाट एकै प्रकारका व्यक्तिहरुले अवसर पाईरहने र त्यस्ता व्यक्तिको छनोट व्यक्तिगत सम्वन्धको आधारमा भैरहँदा हरेक दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्था छ । जसले गर्दा जनआन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक परिवर्तन बिरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
३.लोकतन्त्रको स्थायीत्वको लागि वलियो प्रतिपक्ष, सामाजिक न्यायको लागि निष्पक्ष न्यायालय, मानवअधिकार जस्ता सँस्थाको सँस्थागत विकास लागि विपीले प्रतिवादन गर्नुभएको नागरिकका आधारभूत तथा मौलिक हक, प्रेस तथा वाकस्वतन्त्रता मैत्री कानुन वनाउन तत्काल सरकारलाई निर्देस गर्नुपर्ने प्रस्ताव पास गराउनुपर्ने।
४. पार्टीलाई चलायमान वनाउन आन्तरिक एकता र आत्मियता सुदृढ गर्न नेताहरुको गुटवन्दी, टिकट वितरणको अपारदर्शी व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा गर्दै पार्टीका विभाग तथा प्रतिष्ठान वा समितिहरु, भातृ तथा शुभेच्छुक सँघसँस्थालाई उर्जाशिल र गतिशिल वनाउन महासमिति सम्पन्नभएको १५ दिनभित्रै निकायलाई पूर्णता प्रदान गर्नुपर्ने । सबै निकायका महाअधिवेसनहरु एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न निर्देश गर्ने ।
५. मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारकालागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न दोषी देखिएका जुनसुकै उच्चपदस्त व्यक्तिमाथि कारबाही चलाउन सरकारलाई निर्देस गर्न प्रस्ताव पास गराउने । पार्टीको नेतृत्ववर्ग लाभको पदमा जानुअघि र पछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेस र संघीय सरकारमा जानेहरुले जनताको सरोकार र विकास निर्माणमा विषेश ध्यान केन्द्रितगर्न पार्टीको सम्वन्धीत कार्य समितिसँग अनिवार्य सहकार्य गर्न निर्देश गर्ने ।
६. नेपाली कांग्रेसको विधान बमोजिम स्थानीयतह, प्रदेश र संघीय संसदको उम्मेदवार हुनेहरुको नाम छनोट गर्दा व्यवस्थित र पारदर्शी वनाउँदै कारणसहित जवाफदेहिता बहन सम्वन्धित कार्यसमितिले गर्नुपर्ने, तल्लोतहका कार्यसमितिले गरेको सिफारिस बमोजिम माथिल्लो निकायले निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णय गर्ने अधिकार पाएका कार्यसमिति आफ्नो कर्तव्य अनिवार्य पुरा गर्नुपर्ने र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने ।

७.महासमिति बैठकले १५औं महाअधिवेसनको सुनिश्चितता गर्दै महाअधिवेशन, महासमितिका सदस्यहरुको कार्य विभाजन, जिम्मेवारी बहन गर्ने पार्टीको वडासमिति, नगरसमिति , क्षेत्रिय समिति र जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई तत्काल पूर्णता दिएर नियमित वैठक वस्ने र सो को निरिक्षण माथिल्लो निकायले गर्नेगरि मतदातासँग सरोकार राख्ने विषयका कार्यक्रम वनाउन निर्देश गर्ने ।
८. पार्टीका पुराना, अनुभवी, इमान्दार कार्यकर्ता, विभिन्न पेशा, वर्ग र क्षेत्रका शुभेच्छुक विशेषज्ञ, वौद्धिक तथा संचार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको खोजी र पहिचान गरी सम्मानगर्न बुथ समितिदेखि केन्द्रसम्म निर्देश गर्नुपर्ने ।
९. पार्टीको सदस्यता सधै खुला राख्ने तर सक्रिय सदस्यता प्राप्तगर्न न्युनतम योग्यता र पाँचवर्ष साधारण सदस्यता प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान तत्काल लागुगर्न निर्देश गर्ने, प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तथापी उक्त कुनै पनि दस्तावेजहरू दस्तावेजीकरणा र नीति हालसम्म नेतृत्वले नल्याएकाे हुँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा निर्वाचनमा समेत असर पर्ने हाे कि भन्ने त्रास कांग्रेसभित्रै बढेकाे देखिन्छ ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...