कोरोना भाईरसको महामारीका कारण मुलुक लकडाउन भएको आज ७० औं दिन भएको छ । जसले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने र सानो तिनो व्यापार गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका मध्यम वर्गको यति लामो लकडाउनले गर्दा दैनिकी कष्टकर बन्दै गैराखेको छ । आम नागरिक र उद्योगी व्यवसायीहरुले एउटै स्वरमा लकडाउनको विकल्प मागी रहदा सरकार भने सुनेको नसुनेझै गरी बिना कुनै योजना लकडाउन बढाई रहेको छ । लकडाउन सुरु भएको १५ दिन नपुग्दै स्थानीय सरकाले वितरण गरेको १५/२० किलो चामल पनि सकिएको महिनौ दिन वितिसकेको छ । अन्य मुलुकहरुका आम नागरिकहरुलाई दैनिक खर्च भनेर हजारैं डलर सम्बन्धीत व्यक्तिको खातामा पठाएको समाचार हामीले सुनिरहेका छौं तर हाम्रो देशमा भने क्वारेन्टाइनमा बसेकाको समेत उचित हेरविचार हुन सकेको छैन न त अस्पतालमा विरामीलाई राम्रोसंग उपचार भएको छ। कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएकाहरुको समेत हेरचाहमा हेलचेक्याइ गरिएको कारण मृत्यु हुन पुगेको छ ।
क्वारेन्टाईनमा बसेका व्यक्तिहरुको स्वाथ्य अवस्थाबारे चेक-जांच त परै जाओस विहान बेलुकीको खानपिनको समेत राम्रो व्यवस्था सरकाले नगरेको गुनासो जता ततैबाट आइराखेको छ। कोरोना महामारीको राष्ट्रिय कोषमा अढाई अरब भन्दा माथि संकलित रकम चरम महामारी फैलिदा पनि खर्च नगर्ने भए सो रकम किन चाहियो ?
सरकारले ०७७/०७८ को बजेट भाषण मार्फत केही राहत प्याकेज घोषणा गर्ला भनेर बसेका मध्यमवर्गीय व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु यतिबेला ठूलो मारमा परेका छन् । उता सरकाले भने खर्च घटाउने भन्दै सांसद विकास कोषको रकममा २ करोड बढाएर ४ करोडमा झारेको छ । आम नागरिक र प्रतिपक्षी दलले समेत सांसद विकास कोष खारेज गर्न दिएको सुझाव पनि सरकाले लत्याएको छ । सांसद कोषको रकम यस भन्दा अगाडि व्यापक दरुपयोग भएको देख्दा देख्दै यो पटक पनि पुन आफ्नालाई वार्षिक ४ करोड प्रति व्यक्तिका दरले खर्च गर्न दिईने कार्य आपक्तिजनक भएता पनि बहुमत सरकारले आफ्ना सांसद भड्केलान भन्ने डरले राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रयास पुन गरेको छ ।
यस भन्दा अगाडि सांसदरुले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा ६ करोड खर्च गर्दा आ–आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिएर मनग्ग्य लाभ लिएका थिए । तर वर्तमान सरकाले न त प्रतिपक्षी दलको कुरा सुन्छ न त नागरिकको आवाजलाई वास्ता गर्छ । यसरी मन लाग्दी गर्नका लागि जनताले मत दिएका होइनन यो सरकारलाई । ५ वर्ष सम्म आफुलाई ‘कस्ले के गर्छ भन्ने’ दम्भ कहिलेसम्म सरकार ?
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...