
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता र शक्तिबिना सितिमिति टिक्ने व्यक्ति होइनन् । उनी विगत चार दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् भने तीन दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा र केन्द्रमा छन्।
२०५२मा शुरु गरेको शसस्त्र युद्धकालमा चर्चित बनेका दाहाल २०६३ मा शसस्त्र युद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि नै नेपालको सत्ताको मियो उनकै वरिपरी घुमिरहेको छ। संसदीय निर्वाचनमा उनको पार्टी २०६४ भन्दा २०७० हुँदै २०७९ को संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनमा आईपुग्दा निकै खुम्चिएको छ।
दाहाल नेतृत्वको माओबादी संगठन खुम्चिदै गए पनि उनी भने सत्ताको सिँढीमा उक्लदै गएका छन् । पछिल्लो दशक कहिले एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेससँगको चुनावी तालमेल, एकता र गठबन्धनको नाममा उनी सत्ताकै नेतृत्वमा छन्।
पछिल्लो पटक फागुन २० गते उनले सत्ता समिकरण परिवर्तन गर्न चालेको कदम यतिवेला निकै चर्चामा छ। राजनीतिक सहकर्मी र दललाई धोखा दिँदै आफू शक्ति र पदमा रहिरहन दाहालले चालेका कदमले उनलाई अवसरवादी राजनीतिज्ञ भनेर भनि नेपाली राजनीतिमा चित्रण गर्ने गरिन्छ।
गतवर्ष २०७९ मंसिरमा कांग्रेससँग तालमेल गरी चुनाव लडेको माओबादीले मतपरिणामसँगै विपक्षी गठबन्धनबाट संसदमा आएको नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनायो।
नेकपा एमालेको साथ सहयोग र समर्थनबाट प्रधानमन्त्री भएका दाहालले दुई महिनामै एमालेँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरे। कांग्रेससँगको सहकार्य एक वर्षभन्दा बढी टिक्न पाएन र फागुन २१ गते कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद भने जोगाउन सफल भए।
कांग्रेससँग दाहालले गठबन्ध त्याग्नुको कारणहरु
अस्थिर राजनीतिका पर्याय बनेका माओबादी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई सत्ताको नेतृत्वमा राखिरहन अनेकौं कारणहरु अघि सारेका छन्। तर पनि आफ्नो स्वार्थका अबरोधलाई कारण देखाएर दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका छन्।
कारण –१ कोशीमा धोखा
कोशी प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये माओबादी केन्द्रका १३ जना मात्र सदस्य छन्। तर माओबादीले कोशीमा गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशको प्रमुख त पाएकै छ। उसलाई मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि आफ्नो पार्टीको कोटामा पर्नु पर्ने दाबी गर्छ।
एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँगको गठबन्धन बमोजिम कोशी प्रदेशसभाबाट प्रदेश सरकार बनाउन तत्कालिन माओबादीका तर्फबाट सभामुख भएका वाबुराम गौतमले गठबन्धनको सरकार बनाउन पदबाटै राजिनामा दिए।
कांग्रेसका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्दव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखबाट गौतमले राजिनामा दिए पनि सम्भव भएन।
अनि माओबादीले इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि सार्यो । तर कांग्रेसको डा.शेखर कोइराला समुहका प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन दिएनन्।
कांग्रेसकै असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि माओबादी सभामुख र मुख्यमन्त्री दुवै गुमाउनु पर्यो भन्दै असन्तुष्ट हुँदै आएको थियो।
कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य दुई पदको लागि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र माओबादीकी चम्पादेवी कार्की उम्मेदवार बनेका थिए।
कांग्रेसको असहयोगका कारण कार्की पराजित हुने तर सिटौला विजयी हुने घटनाबाट कांग्रेससँग माओबादी रुष्ट बनेको थियो।
कारण –२ कांग्रेस महासमितिबाट पारित प्रस्ताव
दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गत फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित महासमिति बैठकमा पेश गरेको नीति प्रस्तावमा माओबादीको सशस्त्र युद्धप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरे।
खड्काको यस्तो लिखित प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री दाहाल रुष्ट मात्र बनेनन कि सार्वजनिक मञ्जबाटै चित्त दुखाए।
सत्ता गठबन्धनलाई अर्को निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका खड्काले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सांगठानिक र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा गठबन्धनको भावनामाथि चोट पुग्ने गरी कुनै प्रस्ताव नआओस भन्नमै लागि परे।
प्रस्तावमा ‘जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पार्दै माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेत शान्तिपूर्वक समाधान गरी …’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो ।
नीति प्रस्तावको‘द्वन्द्वपीडित’ शिर्षकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी हिंसाबाट पीडित पार्टीका हजारौँ साथीहरूको पीडा र भावनालाई पार्टीको संरचनाभित्र उचित प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाइने छ भनी उल्लेख गरिरएको विषयलाई लिएर माओबादी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो ।
‘माओवादी हत्या हिंसाको चपेटामा परी आम नागरिकसँगै सुरक्षा निकायका हजारौँ व्यक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वका पक्ष नै नरहेका तर विना कारण जनधन गुमाउनु परेको’ जस्ता शब्दावली प्रति माओबादी नेतृत्वले आपत्ति जनाएको थियो ।
कांग्रेस महासमिति बैठकले महामन्त्री गगनकुमार थापाको ‘आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरिने’ राखिएको प्रस्ताव पारित भएको विषयप्रति पनि माओबादी चिढिएको थियो ।
कारण –३ कांग्रेसका मन्त्रीप्रति असन्तुष्टि
कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद काण्डमा पटक पटक बयान लिएको थियो।
उनको राजिनामा माग्दै संसदमा एमाले र रास्वपासहितका दलहरुले संसद अबरुद्ध मात्रै गरेनन् कि बस्नेतलाई विधेयक पेश गर्न पनि दिएनन्।
विवादस्पद मन्त्री बस्नेतलाई राजिनामा दिन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको प्रस्ताव पार्टी सभापति देउवाले सुनुवाई नगरेपछि उनी चिढिएका थिए।
कांग्रेसका अर्का मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले भने बमोजिमका योजनामा रकामान्तर गरेर बजेट नदिएको, राजश्व संकलनमा बृद्धि नभएको, विदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको र बैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको जस्तो गुनासो गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका दाहालले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम असफल हुँदै जाँदा आफूलाई नटेर्ने तर पार्टी सभापति देउवासँग सल्लाह लिएर निर्णय गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
त्यसैगरी मुलुकबाट राजश्व बृद्धिमा सक्रियता नदेखाउने तर वारम्बार विदेश भ्रमण जाने गरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको थियो ।
कारण–४ नारायणकाजी हटाएर वर्षामान ल्याउने चाहना
चार दशकदेखि पार्टीमा एकाधिकारपूर्ण नेतृत्व गर्दै आएका दाहाल आफ्ना सहकर्मीहरुलाई आफू समानको हैसियतमा कहिल्यै आउन दिँदैनन् । मोहन बैद्य किरणदेखि डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल हुँदै विप्लवलाई उनले पार्टीबाटै पाखा लगाइ सकेका छन्।
आफूपछि मर्यादाक्रममा रहन खोज्ने कृष्णबहादुर महरालाई महिलामाथिको यौन दुव्र्यवहारको अभियोगबाट दाग लागि सकेको अवस्थामा गृहमन्त्री भएर बालुवाटार काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ठ र मिटर व्याज काण्डको छानबिन गरी श्रेष्ठ लोकप्रीय हुँदै गएका थिए।
श्रेष्ठको लोकप्रीयता र उनको छानबिनले माओबादीकै नेता महरा पुत्र र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनकै पुत्र समेत सुनकाण्डमा मुछिएपछि उनीबिरुद्ध पार्टी भित्रै दबाब थियो ।
दाहाल त्यसैले पनि श्रेष्ठको स्थानमा चीनसँग निकटष्थ र गहिरो सम्वन्ध बनाएका वर्षामान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएर श्रेष्ठलाई हटाउन चाहन्थे।
त्यसका लागि उनले कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएर आएमा गृह मन्त्रालय दिने प्रस्ताव छलफलमा ल्याएका थिए।
यस्तो भएमा सिटौलालाई गृहमन्त्री दिँदा श्रेष्ठको गृहमन्त्री पद जाने र कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भएका डा. महतलाई हटाएर पुनलाई ल्याउने चाहना थियो ।
दाहालको योजना र चाहना विपरित राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित सिटौला स्वयम् र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सरकारमा लैजाने प्रस्ताव इन्कार गरेपछि दाहाल कांग्रेसप्रति रुष्ट बनेका थिए।
कारण –५ नेपाललाई धोखा दिएर पदमा टिकिरहने चाहना
प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष माघमा कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पाँच वर्ष सत्ता नेतृत्वको वाँडफाँट गर्दा पहिलो २ वर्ष दाहाल, त्यसपछिको एक वर्ष नेपाल र पछिल्लो दुई वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले लिने सहमति गरेका थिए।
पुरानो गठबन्धन नभत्काए अर्को वर्ष नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण नगरी धोखा दिए मात्र प्रधानमन्त्री पद जोगिने स्वार्थका कारण दाहालले गठबन्धन तोडेका थिए ।
कारण नं.–५ राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिने दाउ
प्रधानमन्त्री तथा माओबादी अध्यक्ष दाहाल संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो दल सँधै अल्पमतमा परेको महसुस गरेर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिन चाहन्थे।
गठबन्धन नतोड्ने हो भने शान्तिप्रकृयामा खेलेको भूमिका र योगदान दिएको आधारमा कांग्रेसका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दिनु पर्ने भनी सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिले उनी बन्धनमा वाँधिने थिए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्वन्धी कानून संशोधन र कार्यान्वयमा भूमिका खेल्न सक्ने भनि आफैले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति सिटौलालाई धोखा दिन पनि गठबन्धन तोड्नै पर्ने वाध्यता र स्वार्थमा दाहाल परेका थिए।
कारण – ६ विष्णु, वर्षमान र रबीको अफर
नेकपा एमालेमा कहिले खजान्ची त कहिले मारवाडी भनेर चिनिएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, भारतसँग नजिकको सम्वन्ध भएको भनिएका नारायणकाजी श्रेष्ठसँग राम्रो सम्वन्ध नभएका र चीनसँग निकटस्थ सम्वन्ध भएका माओबादी उपमहासचिव वर्षामान पुनको अफरले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धन तोड्न बारम्बार आव्हान, आग्रह र अनुरोध गरेका थिए।
पौडेल र पुनसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबी लामिछाने पनि जोडिन पुगे । लामिछानेमाथि अझै पनि दोहोरा पासपोर्ट प्रयोग गरेको, सहकारी ठगी गरेको लगायतका विषयमा राज्यले जुनसुकै बेला छानबिन गर्ने अवस्था छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारको जग्गा ठगी प्रकरणमा मुद्धा नचलाए पनि आठ आना जग्गा खरिद गरेका विष्णु पौडेल, सुन तस्करी काण्डमा छानबिन गरे तानिन सक्ने पुन र सहकारी ठगीमा तानिन सक्ने लामिछानेलाई सम्भावित छानबिन र अनुसन्धानबाट जोगिन कुनै पनि हालतमा सरकारमा जानु पर्ने बाध्यता थियो ।
कारण ७– शरणार्थी र वाँसवारी काण्ड दबाउन दबाब
दाहाल नेतृत्वको सरकारले गतवर्ष असारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणलाई अभियोग लगाई थुनामा पठायो । यो प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु राणाको नाम अभियुक्तहरुले वारम्बार लिएका थिए।
आरजुमाथि सो प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रहरीले खोजिरहेको थियो। तर सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति देउवा सरकारको यस्तो कदमप्रति रुष्ट भए र गृहमन्त्रीलाई नै हटाउन दबाब दिए।
सभापति देउवा शरणार्थी प्रकरणलाई ढिसमिस गर्न चाहन्थे । देउवाको यस्तो दबाबबाट प्रचण्ड चिढिएका थिए नै ।
दुई महिनाअघि मात्र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले वाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा चौधरी ग्रुपले कब्जा गरेको भन्दै कांग्रेस सांसद बिनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्यो।
सो विषयमा गरेको छानबिन र चौधरीसहित तीन जनलाई गरिएको पक्राउबाट कांग्रेस गृहमन्त्रीसँग झन आक्रोसित बनेको थियो । सरकारले गर्ने हरेक छानबिन र अनुसन्धानमा कांग्रेस सभापतिको दबाबबाट दाहाल आजित बनेका थिए।
त्यसैले सभापति देउवाको बारम्बारको दबाब पनि गठबन्धन भत्किनुको अर्को कारण बन्न पुग्यो।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...