
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेसँगै ३ उपप्रधानमन्त्री र १६ मन्त्री नियुक्त गरेर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धन सरकारमा ८ बुँदे सहमति गर्दा नयाँ सामेल भएको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने सहभागी भएको छैन।
दाहालले जसपालाई छोडेर बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा आठ मन्त्री बनाएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। उनी विवादस्पद छवि भएका सांसद हुन्।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर उपप्रधानमन्त्री बनाएको छ। विगतमा ६ वटा मन्त्रालय पाएको माओबादी यो पटक पाँच मन्त्रालया खुम्चिएको छ।
गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बनाएको छ। लामिछाने पनि नागरिकता काण्ड, पासपोर्ट काण्ड र सहकारी ठगी काण्डमा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
चार दलको सिट संख्या १४१ छ। सरकार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने १३८ सिट भएकाले गठबन्धनको पक्षमा झिनो बहुमत देखिन्छ ।
मन्त्रीमण्डलको विस्तारसँगै विवादास्पद छविका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेपछि सरकारको आलोचना हुनज थालेको छ । एमालेबाट मन्त्री भएका महासेठ, उपप्रधानमन्त्री लामिछाने र मन्त्री डोलप्रसाद शर्मा विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै गृह मन्त्रालयबाहेक कुनै मन्त्रालयमा नजाने भनी ‘बार्गेनिङ’ गरिरहे। रास्वपालाई सरकारमा नल्याएसम्म वर्तमान गटबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन कठिन छ।
त्यसैले लामिछानेले मागे बमोजिम प्रधानमन्त्री दाहाल उनलाई गृहमन्त्रालय दिन बाध्य भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यो ‘दबाब’ चिर्ने सामथ्य राख्न नसक्नुको कारण उही ‘बहुमत’को खेल थियो भन्ने प्रष्ट हन्छ।
लामिछाने यसअघि केही समय गृहमन्त्री बनेका थिए। तर, दोहोर।ो नागरिकता लिएको अभियोगमा उनी बर्खास्तीमा परेका थिए। उनको सांसद पद नै गुमेपछि गत वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्नु परेको थियो।
यद्यपि, चुनाव जितेर सांसद बने पनि लामिछाने उही पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ।
राहदानी प्रकरण किनारा नलाग्दै उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिए। देशभरिका आधा दर्जन सहकारी ठगी गरेर फरार गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)को व्यापारिक साझेदारको रूपमा लामिछाने देखिन्छन् । राईले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन खोल्दा लामिछाने उनका साझेदार थिए।
सहकारीको बचत टिभीमा लगानी गरेर सर्वसाधारण ठगेको आरोपमा राई जति मुछिएका छन्, त्यति नै लामिछाने पनि दोषी हुन्। यसबीचमा जिबी र रविमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमेतले छानबिन गरिरहेकै थियो ।
जिबी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि फरार रहेकै अवस्थामा प्रहरीले उनीविरूद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। सहकारीका बचतकर्ताको रकम ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा लगानी गरेको र त्यसमा लामिछानेसमेत पार्टनर भएका कारण प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
गृह मन्त्रालयमा लामिछाने पुग्दा आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा पदासिन हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने स्पष्ट छ।
विभागले लामिछाने र राईमाथि छानबिन थालेको एक महिना भएको थियो। विभागले लामिछाने र राईको बैंकिङ खाताको विवरण मागेको थियो।
माघ ८ गते नेपाल बैंकसहित अन्य १९ वटा बैंकलाई चिठी लेख्दै विभागले लामिछाने र राईको विवरण मागेको थियो। चिठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैंक खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैंक मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो।
विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, कृषि विकास बैंकलगायतलाई चिठी लेखेको थियो।
चिठीमा उनीहरूले ऋण लिएको भए त्यसको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो । लामिछाने शक्तिमा आउनेवित्तिकै उनी जोडिएको मुद्दा स्वतः ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ।
तर, लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाबाट सजिलै उम्किनेवाला भने छैनन्।
विवादित छविका अर्का मन्त्री महासेठ यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र ‘टेष्टेड’ हुन्। उनी कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आलोचनाको केन्द्र विगतदेखि नै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका ‘दाहिना’ भएकै कारण उनले पटक–पटक शक्तिशाली मन्त्रालय पाउँदै आएका छन्।
‘उनले रकम नलिइकन कुनै कार्यालयमा इन्जिनियरहरूको पोस्टिङ गर्दैनन् भन्ने आरोप नयाँ होइन,’ सडक विभागमा कार्यरत् इन्जिनियर भन्छन्, ‘उनले फेरि यही मन्त्रालय पाउँदा हामी नझस्किने कुरै भएन।’
महासेठ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन घेरामा परिरहेका व्यक्ति हुन्। महासेठले मन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमार्फत् कालोधन जम्मा गरेको व्यहोराको उजुरी विभागमा ‘तामेली’मा छ।
महासेठ ‘शक्तिशाली’ मन्त्री हुँदै त्यो उजुरी उपर पूर्वप्रशासक रूपनारायण भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा रहँदा छानबिन थालेका थिए। तर, त्यो छानबिन उनी त्यो विभागबाट अलग भएसँगै सेलायो, ‘ओली’ पावरमा आएपछि ।
विभाग स्रोतका अनुसार महासेठले भ्रष्टाचारमार्फत् आर्जन गरेको सम्पत्ति अर्बपति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्र महतोमार्फत् लगानी गरेको ‘खुफिया रिपोर्ट’बाट देखिएको छ। उपेन्द्र महतोको मेडिसिटी अस्पतालमा महासेठको लगानी देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ।
‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महासेठले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्रमार्फत् मेडिसिटी अस्पतालमा लगानी गरेको देखिन्छ,’ महतोको नेपालका प्रायः सबै राजनीतिज्ञसँग ‘सुमधुर सम्बन्ध’ रहेको बताइन्छ।
यसबाहेक दाहाल सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) पनि विवादित पात्र हुन्। उनी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा गएका थिए।
विगतमा श्रम र रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका उनलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको लगानीकर्ता भएको आरोप छ। उनी सो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक भएका व्यक्ति हुन्।
अर्याल इजिलिंक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका व्यक्ति अर्याल पुनः श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ जोडेर हेरिएको छ।
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...
काठमाडौं । हाल नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशको हिमाली...
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...