
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधि सभामा मनाङबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गर्न शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई २०७९ साल पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो।
गुरुङविरुद्ध २०७५ साल माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेर विजय हासिल गरेका थिए।
अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः स्वत निलम्बनमा हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र राष्ट्रसेवक भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सांसद गुरुङ स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद् सचिवालयलाई पुस ८ गते २०७९ मा पत्र लेखेको थियो ।
अख्तियारले लेखेको पत्रकै आधारमा २०७९ पुस १२ गते संसद् सचिवालयले सांसद गुरुङ स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना निकालेको थियो।
सर्वोच्चले गुरुङको निलम्बन संविधान तथा कानुनको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले गरेको निर्णय र सभामुखले गरेको निलम्बन दुवै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले गुरुङको निलम्बन फकुवा गरिदिएको हो।
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सभामुखबाट निलम्बित भएका सांसद गुरुङले गत फागुन ११ गते सभामुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
आदेशमा भनिएको छ – “यी निवेदक तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उमेदवार हुँदाकै बखत निजउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने उजुरी पर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले अयोग्यता सृजना नहुने भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट निर्णय भई निज निर्वाचनमा विजयी भएको भन्ने संलग्न निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ,।”
सर्वोच्चले फैसलामा संघीय संसद् सचिवालयले स्वत निलम्वन भनी प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६(३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८(३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले संघीय संसद्को सूचना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र त्यसका आधारमा गरेका पत्रचार सबै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो।


ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...