
काठमाडौं । सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र उनीहरुको समस्या समाधान हुन नसके त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले नै लिनु पर्छ भनेर संसदीय समितिमा कड्किने गरेकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएपछि भने साताको पाँच दिन मन्त्रालयमै गुप्तवास बस्ने गरेकी छन्।
उनी सर्वसाधरण र सेवाग्राहीसँग कुनै भेटघाट नगरी पार्टी कार्यकर्ता, सचिवालयका सहयोगी र मन्त्रालयका उच्चपदस्तसँग यसरी गोप्य छलफल मात्र गर्नुको खास कारण संसदमै सार्वजनिक भएको छ।
आफ्ना आसेपासे र भक्तहरुलाई जागिर दिनका लागि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका कामका लागि भन्दै प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्ने कार्यविधि ल्याएकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्।
सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजबादी) का उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पण्डेले ‘शिक्षामन्त्रीले जस्तै गृहमन्त्रीले प्रहरी र रक्षामन्त्रीले सेनामा प्रशिक्षार्थी भर्ना गरे देश कहाँ पुग्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर वोल्दै सांसद पाण्डेले विधिको शासनलाई अहित हुनेगरी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णयका बारेमा संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गरेका हुन्।
शिक्षामन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गर्दै उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा मन्त्रालयका काममा लगाउने योजना बनाएकी छन्।
सांसद पाण्डेले शिक्षामन्त्रीले ल्याएको कार्यविधिले गलत अभ्यासको सुरुवात हुने भन्दै शिक्षामन्त्रीले जस्तै भोलि गृहमन्त्रीले मेरो मातहतका पुलिसले काम गरेनन् भनेर प्रशिक्षार्थी प्रहरी र रक्षामन्त्रीले अहिले भएको सेनाले काम गरेन भन्दै प्रशिक्षार्थी सेना भर्ना गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने?’ भनी प्रश्न गरे।
पाण्डेले निजामति कर्मचारीलाई यो कार्यविधिले नकरात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई सो विषयमा संसद्मा आएर जवाफ दिनका लागि सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गरे।
सांसद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत प्रश्न गर्दै मन्त्रीहरूलाई आफूखुसी गर्नका लागि छुट दिएको हो कि शिक्षामन्त्रीलाई मात्रै त्यो छुट हो ? भनेर सोधेका थिए।
‘उहाँको सरकारका सबै भन्त्रीलाई आफूखुसी मन्त्रालय चलाउन छुट भएको हो। त्यो छुट्टै टापू हो जे निर्णय गर्न मनलाग्यो त्यै गर्न पाइन्छ ?,’ पाण्डेले प्रश्न गरे ।
सांसद पाण्डेले कुन ऐनअनुसार कार्यविधि बनेको हो भन्ने समेत उल्लेख नगरी कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरिरहेकाहरूको मनोबल गिराउने कार्यविधि ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...