
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार नारायण खनालको कारबाही तत्काल रोक्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
खनालमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने काममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई गलत राय दिएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन नदिन सिफारिस गरेको थियो ।
विना प्रमाण र अनावश्यक आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानूनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्रिविका कानूनी सल्लाहाकार खनालले प्रमाण विना आफूमाथिको झुटो आरोप लागेको र कारबाही प्रक्रिया रोकिनुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...