
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवी लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पोखर महानगरपालिकास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउने आदेश दिएको हो।
सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताले रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए। सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो।
सो आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने र सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दा चाडै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै २८ जेठमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश दिएको छ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...