काठमाडौं। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
आफ्नो कर्तुतको विरोध गर्नेलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति बनाएर किनारा लगाउन खम्पिस थापाले आफ्नै नाममा निर्माण गरेको ‘भरत ताल’मा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले निलम्बित मेयर भरतकुमार थापासहित ६ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मेयर थापाले बागमती नगरपालिका वडा नम्वर ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाएका छन्।
गत चैतमा गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा थापाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उनीविरूद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १९० रुपैयाँ बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।
ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमार मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र सर्लाहीको जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले मोक्तानलाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरिएको छ।
उनीहरूमाथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो।
सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृति नलिइ माछापोखरी निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ । भरतताल भनी नाम राखिएको उक्त माछापोखरीको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको अख्तियारको दाबी छ।
तर मेयर थापा लगायतले गलत कागजात तयार गरेको र नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार समेत गरेका थिएनन्।
नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृति विना बागमतीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको थियो ।
पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अख्तियारको आरोप छ।
त्यसमा अरू गणना गर्दा थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको आरोप लगाएको छ ।
त्यसमा १३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडाढुंगा नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यसबाट २६ करोड ८० लाख नोक्सान भएको र भ्याटसमेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी बाहेक अरूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र गलत लिखत तयार पारेको आरोपमा समेत कारबाही गर्न माग गरेको छ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से ३.६२...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...