
काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रति सदस्य पाँच करोड रुपैयाँ रकम वितरण गर्ने भनी गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सांसदलाई पाँच करोडको योजना वितरण गर्ने निर्णय विरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यलाई पाँच करोडका दरले बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको थियो।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...