विराटनगर। कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ खारेज गरेका छन्।
असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। मंगलबार प्रदेश प्रमुख खापुङले अध्यादेश खारेजीको निर्णय गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
गत २६ पुस २०८० मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए।
ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेश सभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो।
अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै जिसस प्रमुखको अधिकार पनि खोसिएको थियो।
ऐनमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान थियो। अध्यादेशमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख थियो।
अध्यादेश खारेज भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम भएको छ।
काठमाडौं : सांसदहरूले पूर्वी नेपालमा जंगली हात्ती र पहाडी क्षेत्रमा बाँदर आतंक नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्...
काठमाडौंः ललितपुर महानगरपालिका–१२ का चार वर्षीय बालकको अपहरण भएको छ । बालकको अपहरण आरोपमा प्रहरीले विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ...
काठमाडौं : चलचित्र विकास बोर्डले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकाको वडा नं १० र १३ मा निर्माण हुन लागेको ‘इनडोर सुटिङ स्टुडियो’का लागि...