भारत सरकारको ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’मा नेपालको कालापानीसहितको क्षेत्र – Naya Bikalpa
April 21, 2026, Tuesday      Epaper

भारत सरकारको ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’मा नेपालको कालापानीसहितको क्षेत्र

काठमाडौं। भारत सरकारले नेपाली भूमि कालापानीसहित तीन गाउँलाई पनि समेटेर ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ (भीभीपी) अघि सारेको छ।

भारतले अघि बढाएको भीभीपीमा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेका तीनवटा गाउँ नाभी, कुती र गुन्जी परेका छन्।

कालापानी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो गाउँ गुन्जी हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालमा पाँचवटा ठूला गाउँ छन्।
तीमध्ये तीनवटा गाउँलाई भारतले भीभीपीमा राखेको हो।

भारतको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आफ्नो उत्तरी सीमालाई मजबुत बनाउन ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ अघि बढाइएको जनाएको छ।

भीभीपीमा भारतको सम्पूर्ण उत्तरी सीमालाई समेटिएको छ। अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश र केन्द्रशासित लद्दाखमा भीभीपीलाई अघि बढाइएको जनाइएको छ।

भीभीपीलाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०२२–२३ देखि २०२५–२६ सम्मको चारवर्षको अवधिमा भीभीपीमा ४८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ।

भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार उत्तरी सीमामा पर्ने चार राज्य र एक केन्द्र शासित राज्यको १९ जिल्लाका ४५ ब्लकमा पर्ने २ हजार ९६७ गाउँलाई भीभीपीमा समेटिएको छ। यसलाई सन् २०२३ फेब्रुअरी १५ मा भारतको केन्द्र सरकारले अनुमोदन गरेको थियो।

भीभीपीमा भारतको उत्तराखण्डका ५१ वटा गाउँ परेका छन्। जसमा भारतले समेत दाबी गर्दै आएको नेपाली भूमिमा रहेका तीन गाउँ– नाभी, कुती र गुन्जी छन्।

कार्यक्रम पुरा हुँदा सीमावर्ती गाउँमा आधारभूत सुविधा नभएको एउटा पनि घर नहुने जनाइएको छ।

पर्यटन, स्थानीय संस्कृति र भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै यी गाउँहरूको विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमको लक्ष्य ती क्षेत्रबाट बसाइँसराइ रोक्ने पनि हो र त्यसका लागि रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ।

बसाइँसराइ प्रभावित गाउँमा विगतको अवस्था ल्याउन ५ वर्षको लक्ष्य राखिएको छ। सीमावर्ती गाउँमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने यस कार्यक्रमको तेस्रो लक्ष्य रहेको छ।

उक्त कार्यक्रम बारे अहिलेसम्म नेपाललाई कुनै सूचना प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनायो।

नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ताको लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणका सम्बन्धमा नेपालले पटक पटक भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री बालेनको योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल
प्रधानमन्त्री बालेनको योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल
  • २०८१ भाद्र १४, १८: ०७

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सुरु गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित...

सिरहा कारागारमा विवाद हुँदा २२ कैदीबन्दी नियन्त्रणमा
सिरहा कारागारमा विवाद हुँदा २२ कैदीबन्दी नियन्त्रणमा
  • २०८१ भाद्र १४, १८: ०७

सिरहा : सिरहा कारागारभित्र पुनः विवाद उत्पन्न भएपछि प्रहरीले २२ जना कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । कारागारको आन्तरिक प्रशासन कब्जा...

सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो
सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो
  • २०८१ भाद्र १४, १८: ०७

काठमाडौँ : नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुन तोलामा एक हजार तीन सय रुपैयाँले बढेर तीन...