- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
December 14, 2024, Saturday
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गर्दा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाई नै नगरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश कुमार रेग्मी समेत संलग्न संवैधानिक इजलासमा सो मुद्धा परेपछि फेरि स्थगित भएको हो।
ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएकाहरु विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ बुधबार पनि न्यायधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्ने भनेर इजलासमा नबस्ने भनेपछि फेरि स्थागित भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा दोस्रो नम्बरमा रहेको सो मुद्दा न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्ने भएको हो।
रिटमा विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी पनि न्यायाधीश कुमारका सहोदर दाजु हुन्।
आफ्नै दाजुविरुद्धको मुद्दा भाइ संलग्न इजलासमा परेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश भएको हो।
२०७७ साल पुस र २०७८ जेठमा गरी दुई चरणमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्थगित भएको सुनुवाई त्यही विवादका १५ वटा मुद्दालाई २०८१ पुस १७ गते नयाँ पेशी तोकेको हो।
पुसमा पनि हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश पाईसक्ने छन् भने रेग्मी जेष्ठताक्रमका कारण त्यतिबेला पनि स्वतः संवैधानिक इजलासमा पर्ने निश्चित छ।
कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले वरिष्ठतम न्यायाधीश संलग्न हुनेगरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने ‘अघोषित सहमति’ गरेको थियो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत १५ जनाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन साढे ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
यो रिट चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म हेर्न नमिल्ने अवस्थामा थियो। किनकी उनी आफै संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णायकमध्ये एक हुन्।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
त्यतिबेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरी ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो।
त्यसवेला प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषदको सदस्य भए पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा उपस्थित थिएनन्।
सो रिट निवेदनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र राजदूतहरुबाहेक सबैजसो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाइएको छ।
काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेकन निरोधात्मक उपाय अपनाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नै कुनै सरकारी कर्मचारी घुस रकमसहित पुग्छ...
काठमाडौं : भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुष्मा कोइराला मेमोरियल नर्सिङ क्याम्पसको क्याम्पस तथा छात्रावास भवन हस्तान्तरण गरिएको छ ।...
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले शुक्रबार बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग ब्रसेल्समा भेटवार्ता गरेकी छन् । युरोपेली मामिला एवं वैदेशिक...
