- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.२०८१साल असार १७गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी गर्ने भनेर गरेको सहमतिले ल्याएको मौन उथल पुथलले राजनीतिक क्षेत्र अझै सेलाएको छैन, गरम नै छ । झन त्यसमा पनि सहकारीको वचत अपचलनमा विभिन्न दलका व्यक्तिहरुसहित मुख्यरुपमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको शंकास्पद भूमिका र नेकपा माओबादी केन्द्रमा देखिएको सत्ताबाट हट्नु पर्दाको चिन्ताले राजनीति अरु अस्थिरतातर्फ मोडिने सम्भावना व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
२. नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बिचको सहमतिले धेरै राजनीतिक शक्ति आत्तिएका छन् । सत्ता राजनीतिको लुछाचुँडीबाट राज्यलाई स्थिरतातर्फ लैजान यो सहमति हो भनिएको छ र अरु आत्तिएको देख्दा साँच्चै यो सहमति अलि पहिले नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि अनुमान गर्न थालिएको छ ।
३.समयको पदचाप र सङ्केतले सुशासनका लागि नयाँ नयाँ प्रविधि र सोचकोे खोजी गरिरहेको छ । राजनीतिक माहौल यस्तो बन्दैछ कि संविधानका कमी कमजोरी पहिचान गररे समसामयिक परिवर्तन या जरुरी धाराहरुमा आवश्यक संशोधन गरेर अझ लोकतान्त्रिक, अझ समुन्नत समाजवादतर्फको यात्रामा जाने कुरा हुनुलाई असान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । तर प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरु मिलेर संविधान संशोधनको मुद्दा संसदमा प्रवेश गराउनुको सट्टा बाहिर बाहिर नै हल्ला बढी गर्न थालिएको छ । यसै त दुई दुई ओटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर बल्ल बल्ल संविधान बनाउन सकिएको थियो भने अहिले संविधान संशोधनको प्रश्न किन उठ्यो र किन उठाइयो भन्ने कुरामा सर्वप्रथम सत्तासीन दलहरु नै एकमत हुनुपर्छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तो सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सरकारलाई पक्षमा मत दिएर सहयोग गर्ने जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका बिचमा संविधान किन संशोधन गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा न त छलफल भएको पाइन्छ , न त कुनै एजेन्डामा एकमत भएको नै पाइन्छ । अर्कोतर हालैमात्र सत्ताबाट वहिर्गमित भएर छटपटाएको नेकपा माओबादी केन्द्र र सत्ता राजनीतिमा जहिले पनि निर्णायक रहेको नेकपा एसको के धारणा छ भन्नेले पनि महत्व राख्छ । जतिसुकै विचारशून्य भनेर खिसी गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत साझा एजेन्डामा सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा सायद सत्तासीन दलहरुका ठुला पार्टीहरुले बुझेकै होलान् ।
४.संविधानको कार्यान्वयनमा संविधानप्रति आत्मसात गर्ने संयमता, संविधानका मर्मलाई अभ्यास गर्ने धैर्यता र आँट चाहिन्छ । प्रजातन्त्रमा सधैँ लोकरिझ्याईँ मात्र हुँदैन । पछिसम्मको दृष्टिले राज्य सञ्चालन गर्ने हिम्मत पनि चाहिन्छ । त्यसैले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संविधान वादप्रति आस्था र निष्ठा आवश्यक छ ।
राजनीतिक आरोह र अवरोेह तथा राजनीतिक दाउपेचका बिच २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभाबाट मात्र घोषणा हुन सकेको नेपालको संविधान २०७२ को पनि नौ वर्ष भएको छ । त्यो बेलामा संविधान ल्याउन कसले बढी योगदान पुर्यायो भन्ने कुरामा होडबाजी देखिएको थियो भने अहिले कार्यान्वयनमा को बढी जबाफदेही भन्ने कुरामा विवाद देखिन थालेको छ । यो लोकतान्त्रिक संविधानमा कसले बढी अपनत्व राख्ने भन्ने कुरा अझै कति वर्षसम्म छिनोफानो हुन सक्ने देखिँदैन किनभने त्यो त संविधानको अभ्यासमा को बढी इमान्दार हुने भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । कसले बढी अपनत्व लिन्छ भन्नु भन्दा पनि कसले संविधानको मर्म र अन्तर्यलाई आत्मसात गर्छ भन्ने बढी हेरिने छ । मुखले भन्दैमा हुँदैन, अभ्यासलाई कसले बढी महत्व दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी नौ वर्षमा विभिन्न मितिमा सत्तामा तर मार्ने सबे सत्तासीनहरु असफल भएका देखिन्छन् । झन मधेसवादी दलहरुको सर्प देखे दुला बाहिर हात, माछा देखे दुलाभित्र हात गर्ने नियतिले अस्पष्टता पाइन्छ राजनीतिक मञ्चमा ।
५.एकातिर संविधान मान्छु भनेर उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री , प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुका अनि राजदूतहरुको भागबन्डामा सक्रियताका साथ सरिक हुने अनि फेरि संविधान दिवसप्रति कटु आलोचक हुँदै कालो दिवस भनेर भन्नेहरुको पनि संविधानप्रतिको धारणा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीहरु एकातिर संविधानका प्रावधानहरुको आधारमा विभिन्न पदहरुको स्वाद पनि लिने अनि त्यही संविधानका बारेका अनर्गल प्रचार गर्ने काम सायद राजनीतिक नैतिकता भित्र पदैन होला कि ? त्यसैले संविधान वादप्रति दलहरुको धारणा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
६.संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक दस्ताबेजमात्र हो । यो आफैँमा न त प्रजातान्त्रिक हुन्छ, न आफैँमा यो निष्क्रिय वा निरङ्कुश हुन्छ । यसमा लेखिएका साह्रै प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरुले पनि अभ्यास खोज्छन् । जस्तै कि जर्मनीमा वाइमरको संविधानले हिट्लर जन्माएको थियो । हामीले नौ वर्ष अघि ल्याएको संविधानमा पनि कतिपय प्रावधानप्रति असन्तोष देखिएको थियो र अझै त्यो असन्तोष बाँकी नै छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्यस्तो हुन्छ पनि । तर केही मतैक्यताले चल्छ, केही वहुमतीय प्रणालीले चल्छ तर संविधानप्रतिको धारणा नै स्पष्ट नभई कसरी कार्यान्वयनमा एकरुपता आउला ? कसरी स्रशोधन हुन सक्ला ? अहिले हामी नयाँ संविधानको नवौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदा पनि दिल खोलेर संविधान कार्यान्वयन भएको कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ र कतिपय धारा अझै कार्यान्वयनमा आउन समेत सकेका छैनन् ।
७. अहिलेको महत्वपूर्ण समस्या भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । राज्यको पुनर्संंरचनासहित जनताको अधिकारलाई स्थानीय तहमा लैजानु हो प्रदेश सँख्या पनि कति हुँदा आदर्श संख्या हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेन र खासगरी कोशी प्रदेशले अझै पनि विद्रोहको झिल्का खेप्दैछ । विशेष संरक्षित क्षेत्रका वारेमा पनि कुनै ठोस प्रस्ताव वा निर्णय बाहिर आएको छैन जबकि संविधान आएको नौ वर्ष पुगेको छ ।
८.तीन तहका बारेका समन्वयको कमी देखिन्छ । यसै पनि दश वर्षमा पुरवलोकन गर्ने भन्ने त संविधानमा नै लेखिएको छ । अझै हामीसँग समय छ, आपसमा बसेर संविधानलाई कसरी प्रजातान्त्रिक र सर्व स्वीकार्य बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सक्छौँ । सँसदमा भएका अप्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मुकाबिला गर्न सक्छौँ । सहकार्यले कस्ता कस्ता कुरा त सम्भव भए भने बनेको संविधानलाई कार्यमूलक बनाउन किन सकिँदैन र ? सर्पले भ्यागुतालाई गाँजी सक्दा पनि भ्यागुताले झिँगा टिप्ने खोजेझै नगर्दा कसो होला ? मुलुक यसरी संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थायीरुपमा जकडिन थाल्दा पनि आपसमा बसेर काम गर्न नसक्ने किन ? मिलेर काम गर्ने बेला आएको कुरा समयको देखाएको छ । यो समयको पदचाप सुन्ने बेला ढिलो नहोस् । कसैको रिसमा , कसैको झोँकमा र कसैको आवेगमा मुलुकलाई बन्धकीमा नराखियोस् ।
९. र अन्त्यमा, संविधान संशोधनको हल्लाले पनि हलचल आएको छ । त्यो नकारात्मकतातर्फ बढी केन्द्रित छ । संविधान संशोधनलाई खेलाँची पनि नसम्झिइयोस् । नेपालमा हामीले लागू गरेको व्यवस्थाले नै सरकार परिवर्तन भइरहने प्रावधानको पुष्टि गरिएको छ । वास्तवमा संविधान राज्य सञ्चालनको एउटा निर्देशिका मात्र हो, यो त पात्रतामा भर पर्छ । काँचको भाँडो जस्तै हो, ह्यान्डिल सतर्कताका साथ गर्नुपर्छ । सबै तप्का र वर्गको महत्वाकांक्षा बढ्न थालेको छ र संविधानका फेरि लफडा हुने सम्भावना छ । त्यसैले नभई नहुने र हाल खट्केको विषयमा सहमतिले संशोधन गर्न सकिन्छ, अन्यथा त्यही प्रस्ताव नै संविधानको विघटनको कारण बन्न सक्छ । संविधान विघटन हुनु भनेको मुलुकको अस्मितामाथि नै प्रश्न उठ्ने भनेको हो ।
काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको उक्त फैसलालाई...
काठमाडौं : लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट ३२५ एफको आगामी चैाथो कन्भेनसन र लायन वर्ष २०२६ /०२७ को नेतृत्व चयनका लागि लायन्स...
