- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । कुनै पनि देशको राष्ट्रप्रमुख भएर राजनीतिक जीवनबाट बाहिरएका नेताहरु पुनः राजनीतिमा फर्कन चाहदैनन् । राष्ट्रकै उच्च पदमा पुगेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कदा कुनै दल बिशेषको मात्र नेता हुन्छन् । जबकि राष्ट्रप्रमुख वा उपराष्ट्रपति प्रमुख निर्वाचित भएपछि पार्टीको साधारण सदस्यता समेत त्यागेर उनीहरुले देशकै सम्मानित व्यक्तिका रुपमा आफूलाई चिनाएका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु राष्ट्रिय सम्मान र साझा व्यक्तिका रुपमा रहने विश्वका कतिपय पूर्वराष्ट्राध्यक्षहरुको परम्परा रहि आएको छ । २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था ढल्न पुगेपछि राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिको नयाँ अभ्यास शुरु भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डा. रामवरण यादवले प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित भएर दुई पटकसम्म राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी संहालेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा नौलो अभ्यासका रुपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थालाई उनै डा. यादवले एउटा पद्धति बसाल्ने काम गरेका हुन् । यतिमात्र होइन, उनको कार्यकालमा कुनै किसिमको विवादास्पद काम पनि भएन । जसले गर्दा आजपर्यन्त मानिसहरु नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको प्रसंग उठ्नसाथ उनै रामवरणलाई सम्झने गर्दछन् । शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले आजपर्यन्त राजनीतिमा फर्कने कुरा गरेका छैनन् । अर्थात् राजनीतिमा फर्कनुभन्दा प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा सम्मानित रहिरहन चाहेको कुरा बेलाबेलामा उनैले बताउने
गरेका छन् ।
तर यो कुरालाई बिर्सेर डा. यादवपछिका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पूर्बराष्ट्रपतिका रुपमा सम्मानित भई बस्न नचाहेर एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको कुरा व्यक्त गरेकी छन् । हुन त दोस्रो कार्यकाल पूरा गरी शीतल निवासबाट फर्केलगत्तै उनले खासगरी एमालेका नेताकार्यकर्तासंग भेटघाटलाई तीव्रता दिएर सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत दिइसकेकी थिइन् । त्यसो त एमालेकै एउटा वृत्तभित्र भण्डारीलाई ओलीको उत्तराधिकारीका रुपमा अघि सार्दामात्र नेतृत्व हस्तान्तरणमा सहज हुने बुझाई छ । त्यसैले भण्डारीले एमालेको सदस्यता नविकरण गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै पार्टीको सदस्यता त्याग्न बाध्य भएकी भण्डारीले हिजोका दिनमा एमाले पार्टीमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी संहालेकी थिइन् । उनै भण्डारी झण्डै ९ वर्षपछि पुरानै घर एमालेमा फर्किएर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बन्न लागेकी हुन् ।
२०७१ साल असार १९ देखि २५ गतेसम्म काठमार्डौमा सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टीका ५ उपाध्यक्षमध्ये तेस्रो स्थानमा निर्वाचित भण्डारीलाई तत्कालिन पार्टी नेतृत्वले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै देशको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको थियो । डा. रामवरण यादवले राष्ट्राध्यक्षको रुपमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी पूरा गरेलगत्तै नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, भण्डारी देशको दोस्रो राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । भण्डारी ०७४ को संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन लगत्तै दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेकी भण्डारी ०७९ फागुन अन्तिम सातासम्म देशको राष्ट्रप्रमुखका रुपमा रहेकी थिइन् । त्यसबीचमा उनले देशको राष्ट्रप्रमुखभन्दा एमालेको पूर्व उपाध्यक्षका रुपमा ज्यादा भूमिका निर्वाह गरेका कारण उनी विवादित बनेकी पनि थिइन् । कतिसम्म भने संघीय संसदको पहिलो निर्वाचन लगत्तै संविधानको प्रावधान बमोजिम सांसद पदको पद तथा गोपनीयताको सपथ नै नलिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ०७४ फागुन २ गते नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् । यतिमात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असंवैधानिक निर्णयसहितको सिफारिसलाई कानुनी रायसल्लाह बिना तत्कालै प्रमाणिकरण गर्दै आएकी थिइन् । उनले ०७७ पुस र ०७८ जेठमा दुई पटकसम्म ओली सरकारले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर मात्र गरिनन्, संविधान र कानून विपरित संवैधानिक परिषदको नाममा विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीलाई तत्काल नियुक्त गरेकी थिइन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीमात्र सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजेको होइन, उनकै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन नेकपा माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा फर्केका छन् । पुन माओवादी केन्द्रमा फर्कन लागेको चर्चा निकै लामो समयदेखि भएको भएता पनि पूर्व उपराष्ट्रपति पुनलाई हालै सम्पन्न माओवादीको बैठकले पाार्टीको आर्थिक उत्पादन संयन्त्र इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले राजनीतिमा फर्कने इच्छा कहिल्यै पनि गरेनन् । नेपालमा शुरु राष्ट्रपतिको नौलो अभ्यास शुरु भएको र भोलिका दिनमा राष्ट्रपति संस्थामा एउटा पद्धति बसाल्नका लागि यादवले त्यस्तो इच्छा व्यक्त नगरेका हुन् । तर डा. यादवले बसाल्न खोजेको पद्धतिलाई उनका उत्तराधिकारीहरुले भत्काउने काम गरेका छन् । उनीपछिका राष्ट्रपति न विद्या भण्डारीले त्यसको मर्म बुझ्न सकिन् न त उनकै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पद्धति बसाल्ने पक्षमा काम गरे । अर्थात् यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रजातन्त्रवादीहरु पद्धति बसाल्न चाहन्छन् भने कम्युनिष्टहरु पद्धति भत्काएर सिंगो संस्थालाई बिबादमा ल्याउन चाहन्छन् । यसबाट संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन हुने कतिपयको बिश्लेषण छ ।
पुनः आगमनले निम्त्याउने खतरा !
नेपाली जनता यतिखेर ठूला पार्टीहरुप्रति निकै आक्रोशित हुँदै गएको र संघीय गणतन्त्र स्थापनार्थ कुनै भूमिका नभएका विदेशी भूमिलाई कर्मथलो बनाएकाहरुले नेपाली जनतालाई झुक्याएर पटक पटक सत्ताको मोहबाट आफ्नो कर्तुत लुकाउन पल्केकाहरुले नकारात्मक प्रचार गरिरहेका कारण जनतामा नैरास्यता बढ्दो छ । वर्तमान संविधानसमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगमा पदीय दायित्व निभाइसकेका र विवादित छवी भएका यस्ता पात्रहरु पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएर के फेरि निर्वाचित हुने ? पुन मन्त्री पद हत्याउने रणनीति हो भने राजनीति भनेको ठूलो व्यापारनै हो रैछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ तसर्थ नेपाली जनताले यसको जवाफ ठूला दलहरुसँग मागिरहेका छन् । राजनीतिमा लाग्ने मान्छे पदबिना बस्न सक्दैन भन्ने नेपाली राजनीतिले प्रमाणित गर्नेछ । सबै नेपालका पार्टीहरुले पुस्तान्तरणका कुरा नेपाली राजनीतिको शब्दकोषबाट तत्काल फालिदे हुन्छ ।
यतिखेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा नयाँ युवाहरुको आगमण झण्डै झण्डै शुन्य जस्तै भइरहेको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरमराउन सक्छ । वर्तमान नेतृत्वकर्ताहरुले थामेर नथामिने अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसकारण पनि यस्ता गैरसंवैधानिक कार्य तत्काल रोक्नुपर्दछ । अन्य मुलुकका अगाडि लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनाउन पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्थाको अन्त हुनुपर्दछ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । गृह मन्त्रालयले काठमाडौंको प्रहरी जिल्ला अधिकारीमा ईश्वरराज पौडेललाई पठाएको हो ।...
कास्की : नेपाल प्रहरीले पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण कोषले पोखरा–७ सहिदचोकस्थित प्रहरी...
धनकुटा : नेपाली कांग्रेस धनकुटाको बैठकले अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको समस्या समाधान गर्न, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील र सशक्त बनाउन विशेष महाधिवेशन...
