- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
लामो समयको प्रतिक्षापछि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । जुन विधेयकमा हालको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई प्रतिस्थापन गरेर आमसञ्चार परिषद् स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदैं सांसदहरुले परिषद्को क्षेत्राधिकार, पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालगायतका प्रावधानका विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्नेछ । त्यसकारण संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुनेमा स्वयं संसद सदस्यहरुले जोड दिएका छन् ।
एमाले सांसद रघुजी पन्त, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने लगायतले विधेयकले आचारसंहिता सिकाउने आमसञ्चार परिषद्लाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै संशोधनमार्फत आमूल रूपमा परिवर्तनको खाँचो औल्याएका छन् । उनीहरुले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, आचारसंहिता पालन गराउने नैतिक बल भएको सञ्चार परिषद् बनाउनुपर्नेमा सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
विधेयकमा परिषद्मा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सात प्रदेशबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सात (तीन महिला) र सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सदस्य रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार र मन्त्रालयको सिफारिसमा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति गर्दा काउन्सिलले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसक्ने प्रष्टै छ ।
त्यसकारण सभामुख, संसदको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति र सञ्चारमन्त्री गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरी सोही समितिले सरकार समक्ष गरेको सिफारिसमा आधारमा परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो हुँदा काउन्सिलका पदाधिकारी कुनै न कुनै रुपमा संसदप्रति समेत उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुन्छ । जसले गर्दा नयाँ संरचनाको रुपमा गठन हुने परिषद्ले स्वायत्त र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । होइन भने परिषद्का पदाधिकारीहरु सरकारले नियुक्त गर्ने, नियुक्ति पाउने त्यस्ता पदाधिकारीहरु सरकारप्रति बढी जवाफदेही हुने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ हटाउने कार्यले यस्ता संस्थालाई थप अस्थिर बनाउने कामको पुनराबृत्ति हुने छ । जसले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टेवा पुर्याउने भन्दा पनि कमजोर बनानउे काम गर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक अघि सारेर सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूको आलोचना गरेपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि संशोधन खुला गरेको छ । जस अनुसार अब सांसदहरूले सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन समय पाउनेछन् । सरकार संचालन गर्नेहरुले भुल्न नहुने कुरा के हो भने आम सञ्चार परिषद् विधेयक पत्रकारिताको विकासका लागि हुनुपर्छ । तर यतिवेला सरकारको सोच जसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले अगाडि बढेको देखिन्छ । मिडियामाथि सरकारले नियन्त्रण राखेसम्म वाक् स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनै सक्दैन । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरित सरकारले ल्याएको आम सञ्चार परिषद् विधेयक नेपाली सञ्चार क्षेत्रका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । त्यसकारण यसलाई व्यापक रुपमा परिमार्जन गरी सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्र संसदले पास गर्नुपर्छ । यसो नभएसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।
उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको नेपाली कांग्रेस इतर समूहको जिल्ला अधिवेशनबाट बसन्त कुमार बस्नेत जिल्ला सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
