शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्ष

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ मंसिर १०, ०७: ४६

अग्रगामी राजनैतिक परिवर्तनको लागि २०६५ मंसीर ५ गतेको दिन नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वकै राजनैतिक घटना क्रममा यस्तो दिन विरलै भएको पाइन्छ । किनकी नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा देशैभर हत्या, हिंसा र विध्वसं मच्चिरहेको जुन अवस्था थियो, त्यसलाई राजनैतिक तवरबाट समाधान खोजेर जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीहरुलाई खुला राजनैतिक वातावरणमा आउन सुरुवात भएको दिन ।

२०० वर्षे इतिहास बोकेर राजा महाराजाहरु दरवार र राज्य शक्तिमा रहिरहेका बेला ती राजा बादशाहहरुलाई समेत व्यवस्थापन गरी लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुबीच राजनैतिक सम्झौता गर्न जटिल कार्य हो । जब सिंगो लोकतन्त्रवादी पक्ष र जनयुद्ध लडिरहेको माओवादी राजनैतिक दलबीच १२ बुंदे शान्ति सम्झौता भयो, तब मुलुकमा हत्या, हिंसा र विध्वम्सले मुक्ति पायो । तत्कालिन अवस्थामा सात राजनैतिक दलबीच भएको बाह्रबुंदे शान्ति सम्झौतालेनै अहिले सम्मको बाटो तय भएको हो ।

अन्तरिम संसद हुँदै पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण लगायत आम निर्वाचन त सम्पन्न भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संघीय संरचना निर्माण, स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेशसभा निर्वाचन, संघीय सरकार लगायत थुप्रै राजनीतिक निर्णयहरुले मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको हो । तथापी संविधानले नित्कृष्ट गरेका अत्यावश्यक विषयहरु, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, कानुनी राज्य, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न सबै राजनैतिक दलहरु सहमत भए पनि व्यवहारमा भने राजनैतिक दलहरु चुक्न थालेका छन् ।

वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गल्ति गर्दै गएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण मन्त्रीपरिषद्को अघिल्लो हप्ता गरिएको निर्णय, सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र सो लुकाउन खोज्दा सरकार निकै आलोचित हुन पुग्यो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको निमुखा जनतालाई राज्यका हरेक स्थानमा पहुँच पु¥याउन सक्ने वातावरण बनाउन राजनैतिक दलहरु चुक्न थालेका छन् । ठुलाले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै गएको छ । बहुमतको बलमा सबै निर्णय गर्दै जाँदा साना दलहरु ओझेलमा पर्न थालेका छन् । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सहमति र सहकार्य हराएको छ ।

विदेश नितीमा एकरुपता हुनुपर्ने अत्यावश्यक कुराहरु समेत बहुमतको निर्णयबाट गर्ने गरिएको कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत असन्तोष बढ्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको आवाजलाई दबाईन थालिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीको रचनात्मक भुमिका पनि कमजोर हुन थालेको छ । सत्तामोहमा बहुमत प्राप्त सरकारभित्र अन्यौलता बढ्दै गएको छ । एक आपसमा दोषारोपण, घोचपेचले प्रसय पाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारबीच बढ्दै गएको दुरीले राजनैतिक अन्यौलता बढ्दै जाने स्थिति आउन सक्छ । शान्ति, सम्झौताको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सहमति सहकार्य हराउँदै जाँदा यथास्थिति वादीहरुको विगविगी बढ्न सक्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने र प्रमुख प्रतिपक्षीले राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने र नराम्रो कामको बारेमा रचनात्मक विरोध गर्ने परिपार्टीको अन्त हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले गर्दा शान्ति सम्झौताको १२ वर्षे यात्रा उत्साह र उमंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, सो अनुसार अगाडि नबढेको हुँदा पुनः शान्ति सम्झौतालाई फर्केर हेर्ने जरुरी छ ।