आजैबाट नयाँवर्ष २०७६ शुभारम्भ भएको छ । २०७५ साल हामीबाट विदा भएको छ । २०७६ सालसम्म आईपुग्दा नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो परिवर्तन भएको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट अगाडी बढीरहेको छ । मुलुकभित्र प्रदेश निर्माण भई प्रदेश सरकार समेत निर्माण भएर सरकार सञ्चालनमा आएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार पनि सक्रिय छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने काम घनिभुत तरिकाले हुन नसकेपनि केही राहात महसुस भएको छ । तर नेपाली जनताको जुन किसिमको अपेक्षा, आकांक्षा रहेको थियो सो अनुसारको राजनैतिक गतिविधि भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकार चलाउन बहुमत प्राप्त दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाली जनताको चाहना विपरित मुलुक सम्हाली रहेका छन् ।
बहुमत प्राप्त दल नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत नेपाली जनताले दिएपनि बहुमतको दम्भ बढीरहेको छ । ठुला नेताहरुले आफुखुशी र आफ्ना लागि गरिएका निर्णयले सरकार दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसक्दा मुलुकको जल्दोबल्दो समस्याको बारेमा सरकारलाई घच्याउन सकिरहेको छैन् । नेतानेताबीच भागवण्डा र गुट–उपगुटबीच अल्झिरहेको छ काँग्रेस ।
काँग्रेसका युवा नेताहरुको आसा भरोसा पनि निकै सिथिल हुँदै गएको छ । किनकी युवा जमात पनि काँग्रेसभित्र कुनै न कुनै गुट–उपगुटको हाँगा नसमाति टिक्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकमा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । २०७५ सालमा ठुलाठुला सुनकाण्डदेखि, हत्याहिंसा, बलात्कार जस्ता अपराधीक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो, त्यसैगरी सुरक्षा निकायमाथि जनताको भरोसा कम हुँदै गयो ।
राजनैतिक असन्तोष बढ्दै जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूह वर्तमान राजनीतिबाट अलग हुने घोषणाले फेरीपनि मुलुकमा द्धन्द्ध हुने त्रास बढ्दै गएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो गतिविधि बढाउँदै लगेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनताले स्वागत, सत्कार गर्न थालेका छन् । पुराना मधेशी दलहरुलाई ठिक पार्नका लागि सि.के राउतजस्ता नाटकद्वारहरुलाई रातो कार्पेट औच्छ्याइएको छ । जसले मुलुक विखण्डनको नारा अहिलेसम्म पनि छोडेको छैन् । सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
साना तथा स्वरोजगारमुलक सञ्चार क्षेत्रलाई तहसनहस हुनेगरी परिपत्र जारी गरिएको छ । मुलुकको राजनीति परिवर्तनमा उल्लेखनीय भुमिका खेलेका स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमलाई वर्तमान बहुमतको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टो बन्द गराउने षड्यन्त्र हुनु लोकतन्त्रलाई समेत धक्का पुग्नु हो ।
किनभने लोकतन्त्रमा मात्र सबैखाले सञ्चार क्षेत्र अटाउन सक्ने हुन्छ । त्यसकारण २०७५ साललाई नियाल्दा अन्य निकै घटना घटेपनि मुख्य रुपमा लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबै तह र तप्काबाट कमीकमजोरी भएको छ । त्यसैले बहुमत प्राप्त दलले सरकार हाकी रहँदा उसैको जिम्मेवारीभित्र सबैलाई सहमतिमा लेराउने र साना झिना मसिना कुरामा नअल्झी मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयासमा लाग्नुनै उचित निकास हुन सक्छ ।
त्यसैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै २०७६५ सालमा भए गरेका कमीकमजोरीलाई सच्याउने काम २०७६ सालको शुभारम्भबाटै सुरु गरौं । २०७६ सालको नववर्ष शुभारम्भको अवसरमा हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता एवं नेपाली जनताहरु लगात सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...