अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी विधेयक स्वीकार्य छैन

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८१ माघ २१, १७: १९

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न तथा प्लाटफर्म नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार पारेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । संसदमा प्रवेश गर्नासाथ विधेयकलाई लिएर सर्वत्र आलोचना शुरु भएको छ । तोकिएका सर्त पालना नगरे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैद हुने विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकको दफा २७ लाई हेर्दा सरकारको नियत थप प्रष्ट हुन्छ । जुन दफामा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन, यसबमोजिमको कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारका निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता हुनुपर्छ । तर सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सरोकारवाला पक्षलाई पूर्ण रुपले बेवास्ता गरिएको छ । जसका कारण विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर सञ्चार क्षेत्रमात्र होइन, सिंगो नागरिक समाजबाट विरोध शुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जाल विधेयक अघि सारेर सरकारले नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास गरेको छ ।
प्रविधिको विकास कारण आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक संवादको महत्वपूर्ण माध्यम भएको छ । जहाँ सूचना तथा जानकारी मात्र होइन, सर्वसाधारणले आफ्ना भावना अभिव्यक्त गर्ने गर्छन् । त्यसक्रममा सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट भएका वा हुने गरेका कामको आलोचना पनि हुने गरेको पाइन्छ । जसलाई स्वभाविक मानिन्छ । किनभने स्वास्थ्य आलोचना गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर सामाजिक सञ्जाल संचालन सम्बन्धी विधेयकमा आलोचनालाई निषेध गरिएको छ । यसो गर्नुका पछाडिको मुख्य उद्देश्य शासकको आलोचना गर्न निषेध गर्नु हो । जुन कुराको पुष्टि विधेयकको दफा २७ मा उल्लेखित व्यवस्थाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । जुन दफामा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन, यसबमोजिमको कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ । यसैगरी फेक आईडीबाट गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी चर्को दण्ड जरिवानाको त्रास देखाएर सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । नागरिकसंग सरोकार राख्ने यस्ता विषयसंग सम्बन्धित विधेयक तयार गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षसंग कुनै समन्वय समेत गरेको छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार नागरिकलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि शासकलाई बलियो बनाउने पक्षमा देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक तथा धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठामाथिको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएता पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा सरकारले ल्याएको विधेयकले लोकतान्त्रिक संविधानलाई चुनौती दिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो अलोकतान्त्रिक कदम कुनै पनि हिसावले स्वीकार्य हुन सक्दैन । अझ नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता लोकतन्त्रका पक्षपाती दलहरु सम्मिलित सरकार र तिनको नेतृत्वका लागि प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयक लज्जाको विषय भएको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक कदम तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवाला सबैसंगको सहमतिमा विधेयक अघि बढाउनु बुद्धिमतापूर्ण कदम हुने छ ।