अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा घेरिएको नेपाली कांग्रेस

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८३ भाद्र ८, १५: १८

१. सबैतिर एउटै प्रश्न—अब नेपाली कांग्रेसको भविष्य के हुने हो ?
नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशन भएको पनि करिब ८ महिना हुन लागेको छ र पनि त्यसको प्रतिध्वनि अझै नेपाली क्षितिजमा गुन्जिरहेको छ । विशेष अधिवेशनको लगत्तै भएको आम निर्वाचन २०८२मा विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका सभापति गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई प्रमाणित पत्र दिएका थिए जवकि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारहरुलाई तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउबाले दिएका थिए । स्मरणीय छ—विशेष अधिवेशनलगत्तै दलको आधिकारिकताका बारेमा निर्वाचन आयोगमा विवाद भएको थियो ।

तत्काली नेकांका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको जिरह सुनेपछि निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएको थियो । अर्थात् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले उम्मेदवारको नाम प्रमाणित गरेर दिने कि विशेष अधिवेशनको कार्यसमितिले दिने भन्ने बारेका विवाद हुँदा निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय दिनैपर्ने अवस्था थियो र विशेष अधिवेशनका सभापति गगन थापाको नेतृत्व भएको नेकांलाई मान्यता दियो । त्यसरी मान्यता दिएकाले गर्दा नेपाली कांग्रेसले १६५स्थानमा उम्मेदवारी दिन भ्याएको थियो । यदि माघ ५ गतेसम्म पनि आधिकारिकताको विषयमा विवाद रहेको भए नेकांका नाममा एकजना पनि आधिकारिक उम्म्मेदवार हुने थिएनन् । विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरु विमलेन्द्र निधि, डाक्टर प्रकाशशरण महत, डाक्टर शेखर कोइराला, एन पी साउद सहितका कतिपय नेताहरु निर्वाचनमा जानु भएको थियो सभापति गगनकुमार थापाको हस्ताक्षर लिएर । जेनजी आन्दोलनको प्रतिध्वनि समाजमा घन्किरहेको थियो र नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएजस्तै पो थियो । अनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र काबा सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आधिकारिकताको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएर गगनको सभापतित्वमा गठित नेकांको समिति अवैध भन्दै दिइएको रिट खारेज भयो र कानुनी रुपमा गगनको नेतृत्व वैध मानियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले देउबा र खड्काको पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा निस्सा प्रदान ग¥यो जसको अर्थ हुने रहेछ सो मुद्दाको सुनुवाई सुरुदेखि नै हुने । मुद्दाको सुनुवाइ पछि पनि त कांग्रेसको अधिवेशन गर्नु पर्ने नै होला । आपसमा मिलेर संगठनलाई बलियो बनाउनु पर्ने नै होला । सबैतिर एउटै प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ, अब कांग्रेसमा के हुन्छ ? के नेपाली कांग्रेस फुट्छ ? या एक भएर महाधिवेशनमा जान्छ ? या गगनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस अगाडि बढिरहन्छ र देउवाको तर्फबाट नेतृत्व लिएका डाक्टर शशांक कोइराला फेरि के गर्ने के गर्ने भनेर अलमलमा रहने छन् । नेकांका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भनेजस्तै बीपी स्मृति भवनमा बसेर आपसमा मन माझामाझ गरेर नयाँ बाटो पहिल्याउनु पर्छ, जसले नेपाली कांग्रेसको भविष्य उज्यालो हुन्छ र आगामी असोजमा गर्ने भनेको महाधिवेशन केही समयलाई पछि धकेलेर माघसम्ममा गर्ने र विधानमा समसामयिक सुधार गर्ने जुन विशेष अधिवेशनले गरिसकेको पनि छ । यदि त्यसमा पनि कुनै समावेशीपन थप्ने हो भने आगामी अधिवेशनले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने गरी सुधार गर्ने काम जरुरी छ । दुवैथरी नेतृत्वमा सुझबुझ, बीपीले भनेजस्तै नेपालको माटो हातमा लिएर आपसमा निर्णय गरुन् र भावी दिनको रुपरेखा कोरुन् ।

२. के नेकां कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र कमजोर भएको हो ?
हो । जति जति नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको छ नेपाली राजनीतिमा , त्यति त्यति प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुमाथि सरकारमा बस्नेहरुले धाबा बोलेका पाइन्छन् । अहिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि जुन वक्रदृष्टि देखिन्छ, संवैधानिक अंगहरुमाथि जुन दबाब परेको पाइन्छ र नियम कानुनभन्दा आदेशलाई नै शासनको आधार बनाउन थालेको देख्दा भन्न करै लाग्छ, नेकां हस्तक्षेपकारी अवस्थामा नहुँदा प्रजातन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएकै हो । त्यसमा हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेसले पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने सिद्धान्तविहीन गठबन्धन गरेर पनि हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । सिद्धान्तनिष्ठ नेपाली कांग्रेसले मात्र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सक्छ, प्रजातन्त्रको प्रबद्र्धन गर्न सक्छ । यदि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा ध्यान नदिने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको अवस्था नाजुक हुने छ । यो कुरा पनि नबुझी आपसमा नचाहिँदो विवाद गरेर कसरी नेपाली कांग्रेस दरो हुन्छ,कसरी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको निर्वाध अभ्यास गर्न गराउन सक्षम होला? विचारणीय छ ।

३.र अन्त्यमा जनताको चुलो अब कसरी सहज होला?
जसले सरकारको जिम्मा लिएको हुन्छ, त्यसैले मुलुकको अवस्थालाई सहजीकरण गरी जनताको अति आवश्यक कुराहरुको आपूर्ति गर्नुपर्छ । अहिले महङ्गीले शिखर चुमेको छ । ग्याँसको आपूर्ति अझै सहज हुन सकेको देखिँदैन । विश्वका बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको दाम घट्दा पनि त्यसरी घटाइँदैन, जति घटाउनु पर्ने हो तर अलिकति बढ्ने बित्तिकै ठुलो मात्रामा बढाइन्छ । सरकार छ कि छैन थाहा पाउन मुस्किल पर्छ । अनि कसरी चुलो बल्न सहजीकरण हुन्छ त ? महङ्गी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन हुनु जरुरी छ तर इमान्दारिताका साथ । सुशासनका नाममा हुने अनेक स्टन्ट बन्द हुनु जरुरी छ जसले गर्दा महङ्गी घटाउन सकियोस् ।

सम्बन्धित समाचार

पुनर्जीवनका लागि असोजमा १५ औं महाधिवेशन

२०८३ भाद्र ८, १५: १८

काठमाडौं । नेपालको राष्टिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको पहिचान एउटा राजनीतिक दलका रूपमा मात्र सीमित नभएर मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण...