काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनले २२ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चार वटा कम्पनीलाई तीन वर्ष, एउटा कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, चार वटा कम्पनीलाई दुई वर्ष, पाँच वटा कम्पनीलाई डेढ वर्ष र बाँकी आठ वटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ, ‘कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायीरआपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन् ।’
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।...
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...