संसद् विघटनविरुद्धको रिट : सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न :सर्वोच्च अदालतको आदेश – Naya Bikalpa
August 3, 2026, Monday      Epaper

संसद् विघटनविरुद्धको रिट : सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न :सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले  राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार कारण नभेटेको भन्दै उनीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले तयार गरेको रिटमा राजनीतिक दललाई लिखित जवाफ पेस गर्न नपर्ने आदेश भएको हो ।

कार्यालयसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।..यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४, ५ र ७ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएको नियमानुसार पेस गर्नु,” आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४, ५ र ७ बाहेकका अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा लिखित जवाफ मगाउनुपर्नेसम्मको औचित्यपूर्ण आधार र कारण निवेदनमा खुल्न आएको नदेखिँदा निजहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहन परेन ।”

आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

इतिहासको समीक्षा गर्दै नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्न प्रचण्डको आह्वान
इतिहासको समीक्षा गर्दै नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्न प्रचण्डको आह्वान
  • २०८२ कार्तिक २०, ०८: ३७

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्युनिष्ट आन्दोलनका कमजोरीहरूको निष्पक्ष समीक्षा गर्दै इतिहासबाट...

नेपाल–मोरक्को सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहकार्य विस्तारमा जोड
नेपाल–मोरक्को सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहकार्य विस्तारमा जोड
  • २०८२ कार्तिक २०, ०८: ३७

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र मोरक्को अधिराज्यका नेपालका गैरआवासीय राजदूत मोहम्मद मलिकीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका...

कांग्रेसद्वारा न्यायिक समिति गठन गर्न माग
कांग्रेसद्वारा न्यायिक समिति गठन गर्न माग
  • २०८२ कार्तिक २०, ०८: ३७

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सामा हालै भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन...