
काठमाडौ – कुनैबेला मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको मदनबहादुर हरिबहादुर भन्ने सिरियल चर्चित थियो। मदनदहादुरले हरिबहादुरलाई तीन लाख रुपैयाँ राख्न दिएको हुन्छ।हरिबहादुरले पैसा राख्न दिएको सबै स्वीकारे पनि पैसा निकाल्नु भन्दा उनले कुन पैसा भनेर टार्छन।
यो सिरियलसंग अहिले नेकपाको महाधिवेशन र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने भन्ने निर्णय मिल्दो जुल्दो छ।
गाैतमलाइ राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने पुरानो निर्णय हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन निर्णय भन्न थालेका छन् । त्यसैगरी पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत विचल्लीमा परेको छ।
चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएपनि अहिलेसम्म पार्टी एकताका काम समेत सम्पन्न भएको छैन। त्यसकारण नेकपाका यी दुबै निर्णय बिचल्लीमा पर्ने संभावना बढेको छ।
यद्यपी गत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय सम्भवतः भोलि बस्ने क्याबिनेट बैठकमा एजेण्डा बन्ने सम्भावना बढेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार भोलिको बैठकले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा मनोनितको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । त्यही क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई समेत नयाँ जिम्मेवारी दिइने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
तर सो बारेमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटका अन्य सदस्य नेपालमै कुनै जिम्मेवारी दिन अनिच्छुक देखिएकाले बैठकले यसै गर्ला भन्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री जसरी पनि खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको काम हेर्न मिल्ने गरी जिम्मेवारी टाँसो लगाउने पक्षमा देखिएका छन् । तर, झण्डाबिना उनको चाहना बालुवाटारमा भन्दा सात समुन्द्रपारिको जिम्मेवारीतिर ढल्किएको बताइन्छ ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट रातारात हात धुन बाध्य बनाउनेमा बालुवाटार किचेन क्याबिनेटका प्रभावशाली तीनजना नेताहरुको हात रहेको आफ्नो अनौपचारिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निकट्ताको फाईदा उठाउदै संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूततर्फ आँखा लगाएको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...