काकरभिट्टा – इनरुवा रेलमार्ग ठेक्का अनियमितता प्रकरण

बिबादित रेलमार्गको टेण्डर पुनः खुलाउन ठेकेदारको चलखेल शुरु

लिलाराज खनाल

काठमाडौं –
सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै रेलमार्ग निर्माण हुने जग्गाको मुआब्जा वितरण नगरी बोलापत्र आव्हान गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको रेल विभागले नेता र ठेकेदारको दबाबका कारण पुन बाेलपत्र खाेल्न लागेको छ ।

झापाको काकरभिट्टादेखि सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासम्मको एक सय छ किलोमिटर लामो रेल मार्ग निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा र सो मार्गमा पर्ने रुखको गणना नहुँदै बोलपत्र आव्हान गरेपछि सर्बत्र आलोचना भएको थियो ।

चौतर्फी बिरोध भएपछि रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले मंगलबार सो रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएको सूचना जारी गरेका थिए । तर, आफूहरुले प्रति कम्पनी २ देखि ३ लाखसम्म खर्च गरिसकेकाले सो टेण्डर पुन नखुलाए मुद्धा हाल्ने चेतावनी ठेकेदारहरुले दिएका छन् ।

राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता र ठेकेदारको मिलेमतोमा रेल विभागका महानिर्देशक बलाराम मिश्रले करिव दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पेश्की बापत निकासा दिएपछि बिबाद चर्किएको थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहको महादेव खिम्ती र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमककी उपमेयर गीता अधिकारीका श्रीमान मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवाले पनि टेण्डर हालेकाे छन् ।

रेल विभागले बोलपत्र आव्हान गरेको दुई साताअघि मात्रै जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीले रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा लिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तीन वटै जिल्लाका करिव ८० प्रतिशत बढी जग्गाधनीले मुआब्जा अझै बुझेका छैनन् ।

झापाबाट निर्वाचित राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले रेल मार्ग निर्माणको नाममा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगर्दै ठेक्का लगाएर आर्थिक अनियमितताको प्रपञ्च रचिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

राजनीतिक संरक्षणको आडमा विभागका महानिर्देशक मिश्रले हतारमा टेण्डर आव्हान गर्ने र मिलेमतोमा टेण्डर हालेका सबै ठेकेदारलाई टेण्डर दिने गरी रकम पेश्की दिएका थिए ।

टेन्डर प्रकाशित भएपछि केही ठेक्कामा सहभागी हुन नपाएका ठेकदारले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी र सोझै मिलोमतो गरेर ठेक्का निकालेको भन्दै विरोध थालेका थिए । त्यस्ता शक्तिशाली ठेकेदारहरू पनि विरोधमा आएपछि उनीहरूलाई ‘ज्वाइन्ट भेन्चर ’मा काम दिनेगरी मिलाइएको थियो ।

विभागले ठेक्का दिने निर्णय नगर्दै निकास गरेको २ अर्ब ८० करोडमध्येबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, मन्त्रालयका सचिव, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति, विकास समिति र अन्यलाई म्यानेज गर्ने भन्दै पेश्की वाँडिएको स्रोतले जनायो ।

रेलमार्गको लागि पूर्वतयारी नगरी ठेक्का नलगाउन भन्दै प्रतिनिधिसभा मातहतको बिकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको दुई सातापछि मात्र विभागले ठेक्का रद्ध गरेको थियो ।

रेलमार्ग निर्माणमा भएको आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघनको विषय सार्वजनिक भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै छानबिन र अध्ययन नगरी मौनता साँधेको छ ।

विभागले रेलमार्ग निर्माणको अनुभव भएका ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको थियो । यसो गर्दा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तरगतको निर्माणाधिन वर्दीवास –निजगढ खण्डको काम गरिरहेका करिव १८ वटा ठेकेदार मात्र योग्य देखिएका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने भएपछि रेलमार्गमा ठेक्का हल्न नपाएका केही ठूला नेपालका ठेकेदार कम्पनीले बिरोध जनाएका थिए । त्यस्ता ठेकेदारको बिरोधलाई समन गर्न भन्दै योग्यता र मापदण्ड पुरा गरेका ठेकेदार कम्पनीसँग अन्य ठूला कम्पनीले ज्वाईन्ट भेन्चन –जेभी) मा ठेक्का हालेका थिए ।

यसरी सो रेलमार्ग निर्माणको लागि ठेक्का हाल्नेमा कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद तथा छायाँ सरकारका संचारमन्त्री बहादुरसिंह लामाकोे हिमदुत एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन, सांसद मोहन आचार्यको स्वामित्वमा रहेको रसुवन कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहको महादेव खिम्ती र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमककी उपमेयर गीता अधिकारीका श्रीमान मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवाले पनि टेण्डर हालेकाे छन् ।

शर्मा एण्ड कम्पनी, पीएस कन्स्ट्रक्सन, पवन र बलराम महतोको रमण कन्स्ट्रक्सन र जनकपुरका कांग्रेस नेता संजय गुप्ताको रोसन कन्स्ट्रक्सनले समेत टेण्डर हालेकाे छ।

राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस इलामका नेता दीपक गौतमको गजुरमुखी निर्माण सेवा, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पनि टेण्डर हालेका छन् ।

५४ वटा प्याकेजमा टेण्डर आव्हान गरिएकोमा ५२ वटा ठेकेदार कम्पनीले मात्र टेण्डर हालेका थिए । कुनै पनि खण्डमा दुई वटा ठेकेदारले बोलपत्र पेश नगरेपछि ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा टेण्डर हालेको स्पस्ट हुन्छ ।

सरकाले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । रेलमार्गको जम्मा लागत ३३ अर्ब रुपैयाँ हो ।

तीन सय ५७ घर धुरीलाई उठीवास लगाउने यो महङ्गो योजना आफ्नो कार्यकाल असोज २० गते भित्रै सम्पन्न गर्न महानिर्देशक मिश्रले जोडबल गरेको स्रोतले जनायो ।

महानिर्देशक मिश्रले ठेक्का हालका सबैलाई कबोल बमोजिम ठेक्का सकार्न लगाउने र मोबलाईजेसन खर्च भन्दै ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुनः वितरण गर्ने योजनामा थिए ।

ठेकेदारको मिलेमतोमा विरोधलाई समन गर्न र सर्वसाधरणको आँखा छल्नको लागि ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय गरे पनि विभागले एक÷दुई दिनमा पुन ठेक्का खोल्ने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

रेलमार्गमा ठेक्का हाल्ने ठेकेदारहरु कांग्रेस सांसदहरु जीपछिरिङ लामा, बहादुर सिंह लामा र मोहन आचार्य, कांग्रेस निकटका दीपक गौतम, ऋषि सुवेदी, रोसन गुप्ता छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीका श्रीमान मदन अधिकारी, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका बलाराम महतो, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले समेत रेलमार्गमा ठेक्का हालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म सेटिङ भएको रेलमार्ग निर्माण ठेक्काको छानबिन गर्नबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि हच्किएको स्रोतको दाबी छ ।

नेकपाका नेता र यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई मिलाउने काम भने मदन अधिकारीले गरेका छन् भने संसदीय समिति र अन्य ठूला ठेकेदारलाई मिलाउने तथा विरोध रोक्ने जिम्मेवारी गजुरमुखीका दीपक गौतमलाई दिइएको छ ।