कुलमानकाे लाेकप्रियतासंग तर्सियाे सरकार

बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने सरकारकाे निर्णय , कुलमानकाे प्रस्ताव नै लगिएन

नयाँ विकल्प,
काठमाडाै- मन्त्रिपरिषदले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ। मन्त्रीपरिषदकाे साेमबार साँझ प्रधानमन्त्रीकाे सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेकाे बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । भदाै १८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमको नाम सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषदकाे सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्नु पर्ने एक सदस्यकाे पद गत फागुन २० गतेदेखि खाली थियाे । राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदमध्ये तीन जनालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले बामदेवकाे नाम सिफारिस गरेकाे हाे ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्यमा दोहोर्‍याउन खाेजेका कारण बामदेवकाे नाममा निर्णय हुन सकेकाे थिएन । उनी २०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार संजय गाैतमसँग पराजित भएका हुन् ।

निर्वाचनमा पराजित उनी डोल्पा, बाँके, धनकुटा, काठमाडौं क्षेत्र नं ७ लगायतका ठाउँबाट निर्वाचन लड्न खोजेका थिए। सबैतिरको प्रयास असफल भएपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न खोजेका थिए।

सुरुमा गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। त्यसका लागि पार्टिभित्र सहमति नजुटेपछि फागुन १४ गतेपछि मात्रै उनी सर्त नराखी राष्ट्रिय सभामा जान चाहेका हुन्।

मन्त्रिपरिषदकाे सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिबारे प्रस्ताव नै गएन । भदाै २८ गते कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पद खाली छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुलमानलाई नै पुन:नियुक्ति गर्ने हुने गरि प्रस्ताव लैजाने उर्जामन्त्री वर्षामान पुनले बताउँदै आएका थिए । तर सोमबारको बैठकमा कुलमानकाे पुनः नियुक्तिको प्रस्ताव प्रस्तुत भएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानबारे प्रस्ताव नल्याउन भनेपछि उनको नियुक्तिको प्रस्ताव रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पुन नियुक्ति गर्दा अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा आफुले चाहेकाे व्यक्ति राख्न पाउनुपर्ने माग ओलीले राख्दै आएकाे नेकपा स्राेतकाे दावी छ ।

सरकारकाले गरेका कतिपय काम विवादीत बनेकाे बेला कुलमानकाे लाेकप्रियता बढ्दै गएका कारण सरकार उनकाे पुनः नियुक्तिकाे विषयमा अनिच्छुक देखिएकाे नेकपा स्राेतकाे दावी छ ।

२०७३ भदौ २९ गते कुलमान नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदै गर्दा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका अधिकांस स्थानमा दैनिक ८ घन्टा बढी लोडसेडिङ भैरहेको थियो ।

कुलमानको यो प्रयासले अध्यारो प्रायः जस्तै हाम्रो घर आँगन उज्यालो मात्र भएन । गरिवी, वेथिति भ्रष्टचारबाट आक्रान्त बनेका आम जनतामा उर्जा थपेकाे थियाे । नेकपा उच्च स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्री नै सरकार भन्दा कुलमान लाेकप्रिय भएपछि उनलाइ नियुक्त नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन ।

कुलमानको कमाल
२०५१ मा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको मुख्यालयमा तानिएका घिसिङलाई तत्कालिन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जिम्मेवारविहिन बनाएकी थिइन् । ज्ञवालीको पालमा उनै मुकेश काफ्लेले प्रधिकारणमा एक छत्र राज गरेका थिए ।

मन्त्री ज्ञवाली विवादमा परेर हटाईएपछि ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याएका थिए । घिसिङको नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्राधिकरणमा संगठनहरुले आन्दोल गरे ।

मुकेश काफ्ले लगायतकाले प्राधिकरणमा घिसिङभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले उनको नेतृत्वलाइ बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हाले । सर्वोच्चले घिसिङकै पक्षमा निर्णय सुनायो । घिसिङले जिम्मेवारी संम्हालेको दोस्रो महिनाबाट नेपालमा सधैका लागि लोडसेडिङको अन्त्य भयाे ।

घिसिङले जिम्मेवारी सम्हाल्नु पूर्व घाटामा रहेको प्राधिकरणले लगातार नाफा गर्दै पछिल्लो बर्ष २०७६ ७७ मा मात्र ११ अर्व बढि मुनाफा गरेको छ । प्राधिकरण चुहावत रोकेर मात्र बार्षिक ८ अर्व वढि मुनाफ कमाउन थालेको छ ।

प्राधिकरणले यतिवेला झन्डै ९० प्रतिशत घरधुरीमा विध्युत पुर्याउन सफल भएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा भुमिगत विधुत प्रशारणको काम अडाढि बढाईएको छ । प्राधिकरणको हाल उत्पादन क्षमता चार हजार एक सय ६१ मेगावाट बराबर भएको छ ।

चार वर्षअघि भारतबाट ३५० मेगावाट मात्र विद्युत लिन सकिने प्रसारण लाइनकाे क्षमतालाइ बृद्धि गरेर १५ सय मेगावाटकाे निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणले भारतलाई नेपालमा उत्पादित विधुत बेच्नकालागि प्रशारण लाइन क्षमता बढाएको हो ।

चार वर्षअघि नेपालमा कुल ८०१.७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेकोमा यतिवेला उत्पादन वृद्धि गरि १२५८.७ मेगावाट पुगेको छ । थप १०४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।