- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौँ । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुनविद् तथा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिएको हो ।
छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान र अग्निप्रसाद खरेल सहभागी थिए । साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ तथा पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतमको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको कार्यदलले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश र मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र संस्थागत प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि उठिरहेका आवाजलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहस पत्र तयार गरिने बताए ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)सँग मुलुकका विभिन्न भागमा भएको विषम घटना र परिस्थितिका बारेमा जानकारी लिएका...
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले देशका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय देखिएका प्रदर्शन र झडपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै धार्मिक सहिष्णुता,...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुनसरीको देवानगन्ज, सिरहालगायतका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील...
