
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले युवाहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण र सपना पूरा गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले काम थालेको बताएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत त्यसको आधार तयार पारिएको उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत डेढ दशकदेखि युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएको अवस्था अब क्रमशः परिवर्तन गरिने बताए।
उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“पछिल्ला १५–२० वर्षदेखि युवाहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। अब त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने आधार तयार गर्न बजेटमार्फत पहल गरेका छौं,” उनले भने, “यसका लागि बजेटका व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई हेर्न आवश्यक छ।”
देशभरका युवा उद्यमीलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर प्रणालीमा सहुलियत, कर बक्यौताका कारण समस्या झेलिरहेका व्यवसायीलाई राहत, सरकारी सेवाको डिजिटलीकरण तथा सुशासनका कार्यक्रमले देश निर्माणको नयाँ दिशा तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने युवालाई करको झन्झटबाट मुक्त गराइएको जानकारी दिँदै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताए।
त्यस्तै, करसम्बन्धी जटिलतामा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर प्रदान गर्न विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको लाभ उठाउन उनले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे।
युवाहरूको सिर्जनशील सोच, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बजेट निर्माण गरिएको भन्दै उनले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज र कप्तानगञ्जमा भएका दुःखद घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक...
काठमाडौं : स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनापछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँच बुँदे सहमति...
काठमाडौँ । नेपालमा पाटेबाघ (रोयल बंगाल टाइगर) को अनुमानित संख्या बढेर ४२९ पुगेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले...