मेडिकल कलेजमा पिसिएल नर्सिङ सञ्चालनको बाटो खुल्यो

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८३ असार १५, १५: ११

काठमाडौं : एक सय शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरूले पुनः पिसिएल नर्सिङ (स्टाफ नर्स) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि लामो समयदेखि रोकिएको कार्यक्रम सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

यो निर्णयसँगै करिब दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदमबहादुर खड्काका अनुसार अब मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजहरूले पुनः उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ साउन ३० गते एउटै संस्थाले बीएन, बीएस्सी नर्सिङ वा एमएनमध्ये एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि धेरै मेडिकल कलेजमा पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएको थियो । उक्त निर्णय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख नभएको व्यवस्था कार्यकारी समितिबाट लागू गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते गरेको फैसलामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पठाउन सकिने स्पष्ट गरेको थियो ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै निवेदक डा. पदमबहादुर खड्काले २०८३ असार १२ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि निर्देशनालयले आयोग र मन्त्रालयलाई उच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रमा २०६५ चैत ४ गतेअघि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरेका तथा कानुनी मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरी सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

यससँगै मापदण्ड पूरा गरेका तर आयोगको निर्णयका कारण विगत छ वर्षदेखि पिसिएल नर्सिङ सञ्चालन गर्न नपाएका मेडिकल कलेजहरूले पुनः कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सांसद थप जिम्मेवार र अध्ययनशील बन्नुपर्छ : सभामुख अर्याल

२०८३ असार १५, १५: ११

काठमाडौँ| डोलप्रसाद अर्याल ले सांसदका काम, व्यवहार र शैलीलाई जनताले विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर नियालिरहेको उल्लेख गर्दै सबै सांसद आफ्नो जिम्मेवारीप्रति...