सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन राजनीतिक हतियार बन्नुहुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८३ असार १८, १९: ४२

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। उनले यस्तो विषयको दुरुपयोग भए नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले नेपालका सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा निगरानी भइरहेको उल्लेख गरे। उनले कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा दबाबको साधन बनाउँदा देशको विश्वसनीयतामा असर पर्ने बताए।

उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाइयो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैन। त्यसैले यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन।”

मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको संरचनाबारे फैलिएको भ्रमसमेत स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उक्त विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ। यसअघि विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरी राजनीतिक प्रताडनाको वातावरण सिर्जना भएको दाबी उनले गरे।

“पहिले राजनीतिक प्रताडनाको कुसंस्कार बसेको थियो, अहिले त्यसलाई सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ,” उनले भने।

उनले आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि भविष्यमा अख्तियारजस्तै छुट्टै ‘इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी’ गठन गर्ने विषयमा समेत बहस आवश्यक रहेको धारणा राखे। यद्यपि, नेपाल हाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि विद्यमान कानुनी संरचना र संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।