कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सरकारले रोक्यो – Naya Bikalpa
September 6, 2026, Sunday      Epaper
निजामति कर्मचारीको निर्वाचनबाट तर्सीएपछि मन्त्रिपरिषद बैठक

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सरकारले रोक्यो

मन्त्रिपरिषद्काे मंगलबार बालुवाटारमा बसेकाे बैठक



नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि आगामी असोज २४ गते हुने भनिएको निजामती कर्मचारीको निर्वाचन सरकारले रोकिदिएको छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको थियो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले निर्वाचनका लागि असोज १ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको थियो भने निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्न कानुन र संघीय मामिला मन्त्रालयमा राय माग गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु परिवर्तन गर्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपा भित्र छलफल भइरहेको र दशैं, तिहार जस्ता चाडबाडको मुखमा आफूप्रति भक्तिभाव देखाउने कर्मचारीलाई मालदार अड्डामा सरुवा गर्नु पर्ने स्वार्थका कारण निर्वाचन नै सरकारले स्थगित गरेको बुझिएको छ ।

कानून र संघीय मामिला दुवै मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि निर्वाचन कार्यालयले आफैं कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि मतदाता हुन योग्यता पुगेका कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन ।

सरुवा गरिसके पनि रवाना गराउन नपाइने नियम छ । ट्रेड युनियन निर्वाचन संचालनका लागि मतदाता नामावली संकलन पनि थालिएको थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मलाई निजामती सेवा ऐन र निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्बन्धी विनियमावली अनुसार मतदाता हुने कर्मचारीको सरुवा, काज सरुवा लगायतका कार्य नगर्न,नगराउन र सरुवा भइसकेको भए रमाना नगर्न, नगराउन समेत निर्वाचन कार्यालयले पत्रचार गरिसकेको थियो ।

आफू अनूकुलका कर्मचारीलाई चाडबाडकै मुखमा सरुवा गर्नु पर्ने चाहना र तिव्र इच्छाका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेस त्रिपाठी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शीवमाया तुम्वाहाम्फेको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय भएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

कार्यदलको सातबुँदे सुझावपछि महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी बिल नबुझाउन ७ प्रदेश, ७७ जिल्लालाई पठायो सर्कुलर
कार्यदलको सातबुँदे सुझावपछि महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी बिल नबुझाउन ७ प्रदेश, ७७ जिल्लालाई पठायो सर्कुलर
  • २०७७ आश्विन ६, १५: ३०

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा आयोजित सम्पादक तथा प्रकाशकहरूको भेलाबाट गठन गरिएको छापामाध्यम सुझाव कार्यदलले दिएको सात बुँदे...

विज्ञापन कटौती नसच्याए सरकारविरुद्ध छापा माध्यम सडकमा उत्रिने, दवाडीको संयोजकत्वमा छापा माध्यम बचाउ कार्यदल गठन
विज्ञापन कटौती नसच्याए सरकारविरुद्ध छापा माध्यम सडकमा उत्रिने, दवाडीको संयोजकत्वमा छापा माध्यम बचाउ कार्यदल गठन
  • २०७७ आश्विन ६, १५: ३०

काठमाडौं : लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत छापा माध्यमले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं...

रसुवाको बाढीबारे नेकपाको २४ बुँदे प्रस्ताव पारित
रसुवाको बाढीबारे नेकपाको २४ बुँदे प्रस्ताव पारित
  • २०७७ आश्विन ६, १५: ३०

काठमाडौं : संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले रसुवामा आएको प्रलयकारी...