नेपाल वायुसेवालाई विस्थापन गर्दै विमानस्थलकाे चाबी प्रधानमन्त्रीकाे दवाबमा यति समुहलाई

नयाँ विकल्प ,

काठमाडाैं – संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले यती समुहबाट सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ अनुमति दिएकाे छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे निकट मानिने यति समुहकाे ५१ प्रतिशत हिस्सा हिमालय एयरलाइन्ससँग छ । यति समुहका तत्कालिन अध्यक्ष आङछिरिङको शेर्पाकाे हेलिकाेप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएकाे थियाे ।

स्वर्गीय आङछिरिङ तथा प्रधानमन्त्री ओली एक अर्काका निकट सहयाेगी समेत मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीओलीकाे विषेश दवाबमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असोज ४ गते हिमालयलाई आफ्ना जहाज आफैं भूमिस्थ (राख्न) प्रबन्ध गर्न अनुमति दिएको छ

प्राधिकरणले भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिका-२०७२ अनुसार विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानको ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ प्रमाणपत्र दिइएको उल्लेख छ। हिमालयले अनुमति पाएपछि जहाजको व्यवस्थापन आफैं गर्ने छ।

यसअघि यस्तो अनुमति थाइ एयरवेज र एयर इन्डियाले मात्र पाएका छन्। बाँकीको भने नेपाल एयरलाइन्सले नै गर्दै आएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सलाई दिइएको अनुमतिको म्याद अर्को वर्षको जेठमा सकिँदैछ।

हिमालयकाे ४२ उडान तालिका स्वीकृत भएको र सोहीअनुसार उडान गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन क्षमता भएको भन्दै भदौ ३१ गते प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो। सन् २०१६ देखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू गरेको हिमालयमा चिनियाँ लगानी समेत छ।

नेपालको यती समूहको बहुमत स्वामित्व भएको हिमालयले चार जहाजबाट युएई, मलेसिया, साउदी अरेबिया, बंगलादेश र चीनमा उडान गरिरहेको छ । हिमालयसँग एयरबस ए ३२०–२१४ सिरिजका तीन र ए ३१९–११५ सिरिजको एक जहाज छन्।

कुनै पनि एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्दा त्यसमा आउने तथा जाने यात्रुका लागि बोर्डिङ पास जारी गर्ने, जहाजसम्म यात्रु लिनका लागि, ब्यागेज तथा कार्गो ओसारपसार, क्याटरिङ, इन्धन, एयरक्राफ्ट सफाइ, एयरसाइड व्यवस्थापन लगायतका सेवा दिनुलाई भूमिस्थ प्रबन्ध भनिन्छ।

आफैं यस्तो सेवा दिने अनुमति नपाएका एयरलाइन्सले भने यसबापत शुल्क दिनुपर्छ। अबदेखि यस्तो सेवा हिमालय एयरलाइन्स अाफैंले गर्न पाउने छ। प्राधिकरणले हिमालयलाई यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वसर्त तोकेको छ।

जसअनुसार सेवा सञ्चालन गर्दा चाहिने मेसिन, औजार, तेस्रो पक्ष बीमा (न्यूनतम ५ करोड डलर) गर्नुपर्ने, शुल्क बुझाउनुपर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नुपर्ने लगातयका सर्तहरू तोकिएको छ। यी सर्त पूरा भएपछि एयरलाइन्सले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ।