- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले हालै आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विस्तृत निर्देशन दिएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका हालसम्मका कामहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना स्पष्ट गरेको समितिका सदस्य रमेश कुमार महतले जानकारी दिए।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरत बहादुर केसी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री राजु बिष्ट, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा आएको बाढीले पारेको क्षति, राहत वितरणको अवस्था तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
समितिका सदस्य रमेश कुमार महतका अनुसार समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनामा थप बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ। विगतमा स्थापना गरिएका बेलीब्रिजहरू आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गरी आवागमन सहज बनाउन र थप बेलीब्रिज निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न समेत भनिएको छ।
यसैगरी, तत्काल आवागमन सुचारु गर्न नदीहरूमा तुइन, मोटरचालित तुइन तथा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ। बाढीका कारण क्षति पुगेका पक्की पुलहरूको अध्ययन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएको १ हजार विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण कार्यक्रमलाई विपद् प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भनिएको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी आयोजना पुनःस्थापना गर्न तथा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा डिप बोरिङमार्फत वैकल्पिक स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। क्षति पुगेका सिंचाइ योजनाहरूको यथार्थ विवरण संकलन गरी तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ। विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका घरपरिवारका लागि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध गराउन पनि जोड दिइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विद्यालय पुनर्स्थापना, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम र अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिइएको छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई बाढी प्रभावित जिल्लाहरूको विस्तृत क्षति विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न र त्यसका आधारमा सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
समितिले २०८३ असोज ५ गतेदेखि प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, बाढीका कारण घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना पनि प्रकट गरिएको छ।
समितिको यो निर्णयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई व्यवस्थित र तीव्र बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं : हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानकै आसपास रहेको छ। शनिबार...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले महाअधिवेनको तालिका सार्वजनिक गरे पश्चात् देउवा समुहमा रहेका २८ केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये २७ जनाले देउवालाई छाडेर मुल...
