

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले हुम्लामा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको घटनाको छानवीन नगरी सो भूमि चीनकै हो भनी नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति दिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
हुम्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सर्वदलीय संयन्त्रले अतिक्रमित सो भूमि नेपालकै हो भनेर दावी गरिरहेको बेला सरकारका तर्फबाट सो भूमि चीनकै हाचे भनी अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक भएको उपसभापति निधिले बताए ।
शहीद स्मृति प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको शहीदको बलिदान र वर्तमान राजनीतिक परिवेश बिषयक भर्चुअल बैठकमा निधीले सरकारका मन्त्री र सत्ताधारी दलका नेताबाट यस्ता अभिव्यक्तिका कारण बर्तमान राजनीतिक प्रणालीमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।
उपसभापति निधीले चीनले हुम्लामा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको भनेर जनप्रतिनिधिले जनाएको अवस्थामा त्यसको छानविन नै नगरी सरकारको अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बिषयमा बिबाद भइरहेका बेला चीनका लागि नेपाली राजदूतले महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चिनियाँ शासनप्रणाली अनुकरणीय भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए ।
उनले चिनियाँ शासन व्यबस्था अबलम्बन गर्नका लागि देशले राजदूत नपठाएको स्पस्ट पार्दै सरकारसँग प्रश्न गरे ‘जननिर्वाचित संविधान सभाद्धारा जारी संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हटाएर चिनियाँ शासन प्रणाली अनुकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले चीनका लागि राजदूत पठाएको हो र ?’
कार्यक्रममा प्रथम राष्टपति डा. रामवरण यादवले शहीदको बलिदानबाट प्राप्त परिबर्तनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसको भएको स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर कांग्रेस बलियो नभएसम्म लोकतन्त्रको भबिश्यमाथि खतरा आइरहने बताए ।
राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरी, पूर्बसभामुख दमननाथ ढुंगाना, नेता राजेन्द्र खरेल, दुर्गा सुवेदी लगायतले शहीदको सपना पूरा गर्नका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको दुईदिने बैठक ललितपुरस्थित बी.पी. स्मृति भवनमा सम्पन्न भएको छ । सभापति गगन कुमार...
ललितपुर : नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । सोमबार बसेको...
काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को प्रसारण अधिकार सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियाबाट ओटिटी र टेलिभिजन दुवै माध्यम टुंगो लागेको छ...