ओली र दाहालबीच किन भईरहेछ संचार र अर्थ मन्त्रालयमा लफडा ?

नयाँं विकल्प
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको असहमतिका कारण लामो समयदेखि तीन मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन छन् । भदौ २६ गते स्थायी समितिको बैठकले मन्त्रीहरुको टुंगो लाउने जिम्मा दिए पनि एक महिना भइसक्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

शुरुमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई दिने प्रस्ताव गरेका दाहालले गौतमविरुद्ध अदालतमा मुद्धा परेपछि उनी ब्याक भएका छन् । तर पछिल्लो समयमा संचार मन्त्रालयमा उनले अडान छाडेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पनि सहरी विकास मन्त्रालय बाहेक अरु मन्त्रालय पूर्व माओवादी समूहलाई दिन तयार छैनन् । अर्थमन्त्रीले देशको ढुकुटी चलाउने र संचारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुने भएकोले यिनमा ओली अडान कायम रहेको बताइएको छ ।

दाहालले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा जोडबल गरेका छन् । अहिले अर्थ, सहरी विकास र सञ्चार मन्त्रालय रिक्त छ । पार्टी एकीकरण अघि तत्कालिन दुई पार्टीबीच भएको भागबन्डाअनुसार ती तीन ओटै मन्त्रालय पूर्वएमाले समूहको भागमा थियो ।

तर, पछि तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याइएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहरी विकास मन्त्रालय उपेन्द्र यादवलाई दिएका थिए र पछि इस्तियाक राई मन्त्री बनेका हुन् ।

यादव नेतृत्वको दल सरकारबाट बाहिरिएपछि भने उक्त मन्त्रालय पूर्वएमाले समूहलेनै राख्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय युवराज खतिवडा र सञ्चार मन्त्रालय गोकुल बाँस्कोटाले चलाएर बिदा भए ।

तर, अहिले पुर्नगठनको तयारी भइरहँदा तीन मन्त्रालयमध्ये आकर्षक मानिने अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय छाडेर प्रचण्डले लगातार सञ्चारमा अडान राख्दै आएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वएमालेको भागमा रहेको मन्त्रालय त्यो पनि अरू आकर्षक मन्त्रालय छाडेर लगातार प्रचण्डले सञ्चारमा अडान राख्नुलाई नेकपा पंक्तिमा मात्र होइन, सबैतिर आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ ।

त्यसै पनि प्रिन्टिङ मेसिन खरिदमा विवादमा तानिएर बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका कारण उक्त मन्त्रालय सम्हाल्ने विषयमा सर्वत्र चासो छ ।

तर पनि जस्तासुकै जोखिमको पनि बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले त्यसैमा जोडबल गरिरहेका छन् । सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासपात्र व्यक्तिलाई मात्र संचारको जिम्मेवारी दिने चलन छ ।

दाहालले भने संचारमन्त्रालयमा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने भएकोले यसमा आँखा लगाएको स्रोतले बतायो । मेसिन खरिद, अप्टिकल फाईवर खरिद लगायतका धेरै बिषयमा बैधानिक कमिसन आउने भएकोले प्रचण्डले संचारमा अडान लिएको बताइएको छ ।