सर्बोच्च अदालत कात्तिक १५ सम्म बन्द, बन्दी प्रत्याक्षीकरणबाहेक सबै सेवा स्थगित – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

सर्बोच्च अदालत कात्तिक १५ सम्म बन्द, बन्दी प्रत्याक्षीकरणबाहेक सबै सेवा स्थगित

नयाँं विकल्प

काठमाडौं – न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सर्बोच्च अदालत काात्तिक १५ गतेसम्म बन्द हुने भएको छ। सर्बोच्च अदालतले बन्दी प्रत्याक्षीकरण र थुनछेक बाहेकका सबै पेशी असोज ३० सम्मका लागि स्थागित गरेको जनाएको छ।

सर्बोच्चले यस अघि असोज ३० सम्म जारी गरेका सबै साप्तहिक पेशी स्थगित गरेको जनाएको छ। असोज ३० सम्म स्थागित भनिए पनि यो कात्तिकसम्मको अवधी हो । कात्तिक १ गते घटस्थापना भएको र सो दिनदेखि अदालतमा दशैं विदा शुरु हुने भएकोले अब अदालतमा दशै बिदापछि मात्र पेशी चढ्ने भएका छन् ।

अरु सरकारी कार्यालय फुलपातीका दिनदेखि बन्द हुने भएपनि अदालत घटस्थापानादेखि नै बिदा हुने चलन छ। त्यसैगरी अरु सरकारी कार्यलय टीकाको दोस्रो दिनपछि खुल्ने भएपनि अदालत भने कोजाग्रत पूर्णीमापछि मात्र खुुल्दछन् ।

सर्बोच्च अदालतमा जम्मा तीन ईजालास मात्र अाइतबार ताेकिएका छन् । ती सबै बन्दी प्रत्याक्षीकरण र थुनछेक बहसका छन् । दीपककुमार कार्की, सुष्मालता माथेमा, वमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजालास मात्र तोकिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७७ आश्विन २५, ११: ५०

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०७७ आश्विन २५, ११: ५०

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७७ आश्विन २५, ११: ५०

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...