- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प
काठमाडौं–कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध प्रदेशसभा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई रोक्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजधानीमा कुदाकुद शुरु भएको छ ।
आईतबार उनले सो प्रस्ताव रोक्न शीर्ष तहका नेताहरुसंग परामर्श शुरु गरेका छन् । उनी कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार त कहिले माधव नेपालसंग छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले सोमबार बिहान अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेका छन् र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाउन आइतबार संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, मुख्यमन्त्री हट्ने कुराले राम्रो सन्देश नजाने चेतावनी दिएका थिए ।’ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटमा प्रश्न सोधेका थिए ‘कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव तपाईको निर्देशनमा दर्ता भएको हो ।’
बिहान खुमलटारमा भएको भेटमा प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि यस्तै भाषामा आग्रह गरेका थिए । नेता नेपालले भने आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न निर्देशन दिने जवाफ दिएर प्रचण्डलाई आश्वस्ता पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने अविश्वासको प्रस्ताव बारे प्रचण्डले उठाएको प्रश्नको कुनै जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो । आइतबार नेकपाकै १८ सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३३ सांसद छन् । ३३ मध्ये पूर्वमाओवादीका १३, ओली खेमाका १२ र नेता नेपाल खेमाका आठ सांसद छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा ओली तर्फका आठ, नेता नेपाल तर्फका सात सांसद र पूर्व माओवादीका तीन सांसद छन् ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तर्गत देशभर सञ्चालन भइरहेको वडा अधिवेशन प्रक्रिया उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ ।...
काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । खनाल...
काठमाडौं : नेकपा एमालेभित्र पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलको एकीकृत प्रतिवेदन ल्याउन नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी...
