कर्णाली प्रदेशमा नेकपा भित्र भाँडभैलोः दलको बैठक बोलाउँदा सचेतक वर्खास्त

प्रमुख सचेतक हटाउँदा कानूनी जटिलता, बहुमत सदस्य दलको बैठकमा आउने

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाकै बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलमा दर्ता गराएसँगै कर्णालीमा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख सचेतक गुलाफजंग शाहले मंगलबार असोज २७ गते दिनको एक बजे प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए ।

तर, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शाहले आफूसँग कुनै छलफल नै नगरी संसदीय दलको बैठक बोलाएको भन्दै दलको नेता समेत रहेका शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई नै पदबाट बर्खास्त गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलभित्रै भाँडभैलो मच्चिएको हो ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपासँग आरामदायी बहुमतको अर्थात दुई तिहाई बढीको समर्थनमा सरकार बनेको छ । यहाँ नेकपा भित्रको पूर्वमाओवादी सभासद् १३ जना छन भने पूर्वएमाले सभासद् २० जना रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेकपा सभासद् यामलाल कँडेलले नेकपा २० मध्ये १५ जना र तीन जना पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सभासद्लाई समेट्न सफल भएका छन् ।

प्रमुख सचेतक शाहले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउने वित्तिकै मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई हटाएका छन् । उनले शाहको ठाउँमा प्रमुख सचेतकमा सचेतकको भूमिकामा रहेकी सभासद् सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

प्रदेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा मंगलबार बैठक बोलाइसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई हटाए पनि त्यसले बैधानिकता नपाउने निश्चित देखिन्छ । किनकी शाहले प्रमुख सचेतककै हैसियतमा बैठक बोलाएका थिए ।

पार्टीको संसदीय दलका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले दलको बैठक बोलाउन माग गरेको र सोही बमोजिम बैठक बोलाइसकेपछि मंगलबार बहुमत सांसदहरुले बैठक गरी निर्णय गरेमा त्यसले बैधानिकता स्वत पाउने देखिन्छ ।

संसदीय दलका ३३ सभासद्मा सभामुखवाहेक ३२ जना सदस्यले दलका नेता परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतदान गर्न सक्छन् । ३२ जनामा १८ सभासद् मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध लागेपछि उनी स्वत अल्पमतमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पूर्वएमालेका ५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेकै छैनन् । प्रकाश ज्वाला लगायतका सांसद मन्त्री भएपछि त्यसमा हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।

शाहीविरुद्ध पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएका प्रदेस सभाकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, धर्मराज रेग्मी र दानसिंह परियारले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्ने दलका सदस्यहरु बैठकमा सहभागी हुने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको आफूविरुद्धको प्रस्ताव छल्न निकै सकस हुने देखिन्छ ।