
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले चीन सरकारद्वारा हुम्ला जिल्लास्थित नाम्खा गाउँपालिका वडा नं ६ को लिमीसहित ५ स्थानमा भूमि मिचेर संरचना निर्माण गरेको निष्कर्ष निकोलेको छ ।
लिमिको टाकुल्ले चुचुरोमा रहेको ११ र १० नम्वर स्थम्भ रहेको सीमा भने अतिक्रमण गरिएको नदेखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
पार्टीले केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वमा गठन गरेको संसदीय टोलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा असोज २६ गते सोमबार बुझाएको १५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपाल र चीनबीचको हुम्लामा रहेको सीमाको सो संसदीय टोलीले असोज १४ देखि २४ गते ११ दिनसम्म स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा चीन सरकारले नाम्खा गाउँपालिका वडा नं ६ को लाप्चा भञ्ज्याङसहित ५ स्थानमा सीमा मिचेको जनाइएको छ ।

सरकारले चिनियाँ पक्षबाट नेपालको कुनै पनि भूभाग नमिचिएको दाबी गरिरहेकै बेला शाही नेतृत्वको टोलीले लाप्चा भञ्ज्याङसहित लोलुङजोङ, गप्पुदोचा, हिल्सा सीमा नाका र किट भन्ने स्थानमा सीमा मिचेको तथ्य र तस्वीर नै सार्वजनिक गरेको हो ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटबाट ५० कोष टाढा रहेको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित लोलुङजोङमा चीनले निर्माण गरेको भौतिक संरचना नेपाली भूमिमा रहेको तस्वीर सहित प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
यस्तै, गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झण्डै २ किलोमिटर सडकखण्ड चीनले अतिक्रमण गरेको र लाप्चा भन्ज्याङमा नेपाललाई थाहै नदिइ चीनले ६ महिनाअघि नयाँ निर्माण गरेको १२ नम्वर सीमास्तम्भको एलाइन्मेन्ट पुरै परिवर्तन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सात बुँदे निष्कर्षको चौथो नम्वरमा भने लिमिको टाकुल्ले चुचुरोमा रहेको ११ र १० नम्वर स्थम्भ रहेको सीमा भने अतिक्रमण गरिएको नदेखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
चीनले दशगजा क्षेत्रमा नियम विपरीत हिल्सा सीमाको ९ (२) स्तम्भको बीच रेखामा तारबार र गेट निर्माण गरेको छ । जवकी नेपालले सीमा स्तम्भभन्दा ३० मिटर वर नै गेट निर्माण गरेको छ ।

त्यस्तै, किट भन्ने स्थानमा रहेका ५ (१) र ५ (२) सीमास्तम्भलाई चीनले तारबार गरेर राखेको छ भने पुरानो ५ (२) नम्वरको जंगे स्तम्भलाई उखेलेर एकलौटी रुपमा एक्लै नयाँ स्तम्भ बनाएको छ ।
कांग्रेसको अध्ययन टोलीले सात बुँदे निष्कर्षमा पुग्न १८ बुँदामा प्रमाण र ठोस आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा गप्पुदोचा रहेको पानी ढलोलाई आधार मानेर नेपाल र चीन सरकारले सन् १९८२ मा अनुमोदन गरेको समिा नक्सालाई पहिलो प्रमाण मानेको छ ।

प्रतिवेदनले लिमीका स्थानीय पुराना वुढापाकाको अनुभव र भनाई, चिनले एकपक्षीय रुपमा निर्माण गरेको १२ नम्वर स्तम्भको आका, पोतिएको रंग र पुरानो स्तम्भ भत्काइएका सिमेन्टका अवसेस र सीमा स्तम्भमा कोरिएका फरक फरक देवनागरी लिपीलाई निष्कर्षको आधार मानेको छ ।
अध्ययन टोलीले सीमा विवादलाई तत्काल टुंगोमा पुर्याइ समाधान गर्न, सीमा बिबादका कारण सीमावासीमा पैदा भएको मनोबैज्ञानिक असरलाई रोक्ने जीउधनको सुरक्षा गर्न र चीनतर्फको सीमा स्तम्भ सुरक्षा बेस क्याम्प राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसअघि हुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा सरकारी टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो । उक्त टोली सीमाबाट फर्किएर वास्तविक प्रतिवदेन नबुझाउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले नेपालको एक इन्च पनि भूमि नमिचेको दाबी गरेका थिए ।
हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि गृह मन्त्रालयले उनलाई २४ घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो, त्यसलगत्तै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको भर पर्दा गलत बोलेको भनेर माफी मागेका थिए ।
नेता शाहीको नेतृत्वमा गएको सीमा निरीक्षण टोलीमा संविधानसभा सदस्य रीता शाही, हुम्ला कांग्रेसका सभापति जयपति रोकाया, उपसभापति कैलाश भण्डारी, महासमिति सदस्य तथा सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल, महासमिति सदस्य तथा खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पेमा लामा थिए ।

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...