केसीको सत्याग्रहपछि नेकपामा पश्चाताप

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ श्रावण १४, ०७: २९

काठमाडौं । मेडिकल माफियाको चंगुलबाट चिकित्सा क्षेत्रलाई अलग गरी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्ने शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहबाट नेकपाका नेतामा पश्चाताप छाएको छ ।

२०६९ साल असार २१ देखि पटक पटक गरी पन्ध्र पटकसम्म आमरण अनसन बसेका डा. केसीको मागलाई दुई तिहाई बलियो सरकारको दम्भ देखाएर तुहाउने तानाबाना बुनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार समेत उनको मागलाई संवोधन गर्न बाध्य भएको छ । नेकपाका नेताहरु र सरकारका सांसदहरुले समेत उनको मागलाई एकाधिरकाबादी र अधिनायकवादी जस्ता तल्लास्तरका शब्दले गाली समेत गरेका थिए ।

तर केसीको माग कुनै माफिया र सामन्तलाई पोस्ने नभइ संघीय संरचना बमोजिम उपत्यकाबाहिर पनि चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन होस र पैशाको आधारमा नभई क्षमताको आधारमा विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउन भन्ने नै थियो ।

नेकपामा केही नेताको प्रभावामा परेर सरकारले केसीको मागलाई तुहाउने र माफियालाई पोस्ने प्रपन्च रचेको थियो । केसीको माग कतिपय जायज भए पनि तरिका ठिक नभएको भनी नेकपा भित्रै फरक दृष्टिकोण र मतहरु पनि आएका थिए ।

केसीले उठाएका मागलाई सत्तामा नहुँदा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, हालका मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल, नेकपाका नेता योगेश भट्टराई, तत्कालिन अनेरास्ववीयूकी अध्यक्ष तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य नविना लामा लगायतले समर्थन गरेका थिए ।

तर उनै नेताहरुले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुने वित्तिकै तिनै केसीको मागलाई लत्याउँदै उनलाई कारबाही गर्नु पर्ने, देश निकाला गर्नु पर्ने, संसदको अधिकारलाई खोस्न खोज्ने, कांग्रेसको इसारामा चल्ने, बिदेशीको डलरमा बिक्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरी गाली गरेका थिए । तर ति सबै गाली र अपमान अहिले तिनै नेकपाका नेतातिर फर्किएको छ । अनुहार माथि फर्केर थुक्दा आफ्नै अनुहारमा थुकको छिटा परेजस्तै डा. केसीको १५ औं पटकको अनसनलाई लिएर नानाथरीका गाली गर्नेहरुको अनुहार यतिवेला लाजले निहुरिएको छ । नेकपाका कतिपय नेताहरु यतिवेला पश्चातापको भूमरीमा रुमलिएका छन् ।

डा. केसीको एउटा पनि माग पुरा गर्न नहुने, उनलाई गिरफ्तार गर्नु पर्ने र मर्न दिनु पर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिने नेकपाका सांसदहरुले अब लोकलाजको समेत प्रवाह नगरी केसीका मागलाई हुबहु अक्षरस पालना गर्नु पर्ने भएको छ । विगतको शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको आयोगको प्रतिबेदनको आधारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले चिकित्सा शिक्षा बिधेयक ल्याएको थियो ।

सो विधेयकलाई थन्क्याउँदै मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी नेकपा नेतृत्वको सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नयाँ विधेयक ल्याए पछि सदन र सडकमा कांग्रेसले आन्दोलन गर्दै आएको थियो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि लगायतले केही आलोचना गरे पनि कांग्रेसले संस्थागत रुपमा बिरोध गरेको थिएन ।

कांग्रेसको सरकारको पालामा विगतको समयमा केसीले अनसन बसेको इतिहासलाई बिर्सिएर नेकपामा नेताले केसीलाई कांग्रेसका कार्यकर्ता भएको सम्म आरोप लगाएका थिए । केसीले उठाएको मागलाई लिएर देशब्यापी समर्थन पाए पछि दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएको ओली नेतृत्वको सरकार पनि पछि हट्नु परेको थियो । नेकपाकै कपितय नेताहरु जो विगतमा एमालेको राजनीति गर्दथे उनीहरुले सो विधेयक मेडिकल माफियालाई पोस्ने किसिमले ल्याउन खोजेका थिए ।

अब सो विधेयक डा. केसीको माग बमोजिम आउने भए पछि प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, बीएण्ड सी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरु निरास भएका छन् ।

मनमोहनमा पूर्वएमालेका नेताहरु राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र लगायतको लगानी छ भने नेसनलमा बीरगंजको मेयरमा उम्मेदवार भएका माओवादी नेताको लगानी छ । बीएण्डसीमा भने प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाएर चर्चामा आएका दुर्गा प्रसाईंको हो ।

केसीसँगको सरकारको सम्झौतासँग प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको नैतिक बिजय भएको छ भने सरकारको सर्मनाक पराजय र पश्चतापमा नेता परेका छन् । केसीको जायज मागलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले पनि जनमत बढाएको र जनताको विश्वास आर्जन गरेको छ ।