समावेशी प्रतिनिधित्व समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ – Naya Bikalpa
August 8, 2026, Saturday      Epaper

समावेशी प्रतिनिधित्व समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ

kf]v/f, @) dª\l;/ . k|b]z;ef ;lrjfno u08sL k|b]zsf] cfof]hgf / ;+;b ;xof]u kl/of]hgf ;+o’Qm /fi6«;+3Lo ljsf; sfo{qmdsf] ;xsfo{df kf]v/fdf z’qmaf/b]lv ;’? b’O{ lbj;Lo cGt/;ef cg’ej cfbfgk|bfg tyf cGtlqm{ofdf dGtJo JoQm ub}{ /fli6«o;efsf cWoIf u0f]zk|;fb ltldlN;gf . t:jL/ M xl/ af:tf]nf÷/f;;


नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समावेशी प्रतिनिधत्व पाउने वर्ग र क्षेत्रभित्र पनि समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र समावेशिताका आधारहरु’ विषयक गोष्टीमा बोल्दै तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका आरक्षित कोटामा पिछडिएको क्षेत्रबाट कुन वर्ग वा समुदायले कति आरक्षण पाए भन्ने अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, प्रदेश मन्त्रीहरु, समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
  • २०७८ भाद्र १५, २२: ०७

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका (शनिबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर...

धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक
धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक
  • २०७८ भाद्र १५, २२: ०७

धनकुटा : धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा गरेका महत्वपूर्ण काम तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घले शुक्रबार...

देशभर अपराध ४.३५ प्रतिशतले बढ्यो, एक वर्षमा ६१ हजार मुद्दा दर्ता
देशभर अपराध ४.३५ प्रतिशतले बढ्यो, एक वर्षमा ६१ हजार मुद्दा दर्ता
  • २०७८ भाद्र १५, २२: ०७

काठमाडौँ : देशभर प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने आपराधिक मुद्दाको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको...