- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
अविश्वासको भूमरीमा रुमलिँदै सरकार
काठमाडौं । दुई तिहाई बढी बहुमत पाएको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मन्त्री—मन्त्रीबीचको अविश्वास, सचिव, सचिवबीचको नजिक हुने होडबाजी तथा मन्त्री र सचिवबीचको समन्वय हुन नसक्दा अविश्वासको भूमिरीमा रुमलिएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो सपना, कल्पना र योजना बनाएका छन, सोही बमोजिम उच्च प्रशासनिक र नीतिगत तहमा रहेकाहरुले काम नगर्दा सरकार नै अन्योलमा परेको हो ।
दुई तिहाई बढी बहुमतको सरकारका मन्त्रीहरुको स्पस्ट दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्षमता नहुँदा सरकारप्रतिको जनमत घट्दै गएको छ । कतिपय राष्ट्रिय मुद्धामा प्रधानमन्त्री ओलीले बलियो उपस्थिति देखाउन दिन, रात र साँझ बिहान नभनी क्रियाशिल देखिए पनि मन्त्रीहरुको कार्यशैली भने उद्घाटन, भ्रमण, गोष्ठी र भेटघाटमै बित्ने गरेको छ ।
क्षमतावान र राम्रो क्षवि बनाएका कतिपय मन्त्रीहरुको कार्यशैली र व्यवहार कमजोर देखिए पछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि निरास बन्दै गएका छन् । मन्त्री र सचिवहरुको कार्यक्षमता र कार्यकुसलता प्रभावकारी नहुने भन्ने आशंका र सोच प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा देखि नै नपलाएको भने होइन ।
सत्ताको बागडोर सम्हाल्ना साथ ओलीले गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई र महिला, बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय मातहतको अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संस्था आइएनजीओको अनुगमन, नियन्त्रण र अद्याबधिक गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा धेरै महत्वपूर्ण कार्यालयहरु राखेर शक्ति आफूमा केन्द्रीत बन्न खोजेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । यस्ता आरोपका बाबजुद पनि ओलीले यी र यस्ता निकायलाई किन आफू मातहत राखे ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा किन कूल बजेटको १२ प्रतिशत बजेट र अर्बौं बजेट भैपरी आउने शिर्षकमा राखे ? भनेर आलोचित नभएका होइनन् । जतिसुकै नजिकका पार्टी नेता वा क्षमतावान बिद्धानलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि काम फत्ते गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने बिश्वास प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिँदैनन् ।
त्यसैले उनले प्रधानमन्त्रीे भएको दुई साता भित्रै सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर, प्रशिक्षणात्मक शैलीमा उपदेश र निर्देशन दिए । तर उनको उपदेश र निर्देशन बमोजिम कुनै मन्त्रीले सिन्को भाँचे पनि सृजनात्मक र जनतालाई आहा भन्ने काम गर्न सकेनन् । उनले मन्त्री र सचिवहरुलाई यो सरकार अरु सरकार जस्तो कमजोर नभएको, राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्ने र काम गर्न नसक्नेहरु घर गए हुन्छ भन्ने सम्मको चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनबाट मन्त्रीहरु केही हल्लिएको देखिए पनि सचिवहरु टसको मस भएका छैनन् । सबै मन्त्री र सचिवलाई १५ दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए । प्रत्येक एक महिनामा कार्ययोजनाको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश पनि दिए । आखिर “टाइँ टाइँ फिस” भने जस्तै हात लाग्यो । हालसम्म कुनै पनि मन्त्रीले जनताको अघि देखाउन लायक परिणाममूखि काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री समक्ष मन्त्रीले पेश गरेका कार्ययोजनाको समिक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले के के प्रगति भयो भन्ने विवरण माग्दा समेत एक मन्त्रीले अर्कोलाई दोषारोपण गरेको पाईएको छ । हरेक मन्त्रीले एकले अर्कालाई दोष दिने गरेका छन् । मन्त्री मन्त्री बीच र मन्त्री र सचिवबीचको अविश्वास र कमजोरी थोपर्ने संस्कार र व्यवहारबाट प्रधानमन्त्री ओली आजित भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक मन्त्रालय र निकायले गर्ने कामको अनुगमन गरिरहेको छ ।
सो अनुगमन समितिको अनुगमन गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वास पात्र विष्णु रिमाललाई प्रशासनिक र संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई नीतिगत र राजनीतिक क्षेत्रको अनुगमनको जिम्मेवारी दिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको क्रियाकलापबाट ओली असन्तुष्ट छन् । उनले शान्ति सुरक्षाभन्दा बढी ठेकेदारलाई धम्क्याएर प्रभावमा पार्ने, यातायात व्यवसायीलाई तर्साउने, चिकित्सकलाई गृह मन्त्रालयमै ल्याएर केरकार पार्ने व्यवहारबाट ओली निरास र असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
अर्का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठले समेत ठेकेदारलाई धरपकड गरेर विकास निर्माणको बातावरण नै गृह मन्त्रीले विगारेको आरोप लगाउने गरेका छन् । संविधान, कानुन र विधि विपरित कानुनी सल्लाह दिएर सरकारलाई कमजोर र असफल बनाएको आरोप खेपिरहेका शेरबहादुर तामाङले काुनन मन्त्रीबाट हात धोइ सकेका छन् भने लालबाबु पण्डितको कमजोर प्रस्तुतीबाट ओली निरास भएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् भनेर चौतर्फी आक्षेप लागिरहँदा संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कर्मचारी ऐच्छिक अवकास ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पण्डितको व्यहारले ओली निरास भएका हुन् ।
उता पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले ६० करोड कार्यकर्तालाई वाँडेको र फेवाताल किनारको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने दोषीलाई नै ताल संरक्षण समितिमा राखेको भनी सार्वजनिक रुपमा उनको आलोचना भइराखेको छ ।
आफूलाई यथेष्ठ अधिकार नदिएको भन्दै उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन वाउँठिएका छन् । पचास मेगावाट बढी क्षमताका जलबिद्युत आयोजनामा बैदेशीक लगानी भएमा विद्युत बिकास बोर्डले नहेरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको बैदेशिक लगानी वोर्ड मातहत राखेपछि पुनः ओलीसँग चिढिएका हुन् । चीन सरकारसँग सम्झौता गरी झापा जिल्लाका मात्र ९ वटा नदी नियन्त्रणको लागि लगानी ल्याएकोमा पनि पुनः रुष्ट भएका हुन् ।
उता गृह मन्त्रीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट बनेको प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव प्रेम राईमार्फत आफ्नो योजना र निर्देशन कार्यान्वयन गराउने गर्छन् । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र भौतिकपूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठलाई भने ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवली ओली सरकारको किचन क्याविनेटकै सदस्य हुन् । उनले नै अन्य मन्त्रीको रिपोर्टिङ समेत गर्ने गरेका सूत्रको दावी छ ।
चिकित्सा शिक्षा बिधेयक तोडमोड गरी ल्याएर तीन हप्तासम्म हड्ताल, आन्दोलन र अस्थिरता निम्त्याएर सरकारलाई असफल बनाउने वाटोमा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्रीलाई समेत विश्वास गर्न छोडेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा ओलीले डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि केदारभक्त माथेमा र चिकित्सक अभिशेक प्रसाद सिंहसँग आफै एक्लै र आफ्ना सहयोग राजेश बज्राचार्य र निजी चिकित्सक महिलालाई वार्ता गर्न लगाएबाट पुष्टी हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई विश्वास नगरेका कारण ओलीले माओवादी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गराएर निकास दिएका थिए ।
सिण्डिकेटको अन्त्य भयो भनेर गरेको घोषणा कार्यान्वनय नहुनु, निर्धारित समयमा सडक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम नगर्ने ठेकेदारलाई काराबाही गर्ने र सुन तस्करी रोकी ३३ केजी सुन काण्ड र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिनबाट एक सय बढीलाई प्रतिबादी बनाई मुद्धा अघि सारेर पनि अन्तिम किनारा नलागेको घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओली निरासा भएका हुन् ।
सो सुनकाण्डको छानबिन गर्ने टोलीका संयोजकलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यागमनमा सरुवा गर्न बाध्य हुनुबाट मन्त्री र सचिव तथा उनीहरु मातहतको जनशक्तिको क्रियाकलापबाट ओली निरासा मात्र होइन, विश्वास गुमाएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री र आफ्नै पुरानो दल एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरु इश्वर पोखरेल लगायतका माधव नेपाल गुटका मन्त्रीबाट असयोग भएको आशंका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।
काठमाडौं : ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियान शनिबार पनि जारी रह्यो...
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले) सँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनसक्ने भएपनि तत्काल...
चितवन : कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म नेपाल–भारत क्रस बोर्डर टुरिजम कनेक्ट २०२६ कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ । गैरआवासीय...
